काठमाडौं । लामो समयपछि घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुला गर्न माग गरिएको छ । घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुकमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्नको लागि संसदीय समितिसमक्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आग्रह गरेका छन् । माग सम्बोधन भएको खण्डमा करिब चार वर्षको अन्तरालपछि घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुकको प्रतिबन्ध हट्ने थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठको माग सम्बोधन भएमा लाखौँ कामदारहरुलाई राहत मिल्नेछ । खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गरेर करिब एक लाख ३९ हजार घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत रहेका छन् । यस्तै, घरेलु कामदारका लागि जान चाहने तथा विदामा आएकाहरुको संख्या समेत उल्लेखनीय रहेको छ । विदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा आग्रह गरेका हुन् । खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदार फर्किन नपाउने समस्याले गर्दा लामो समयसम्म विदेशमा बसिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नयाँ घरेलु कामदारभन्दा पनि पुरानाको हकमा भने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक छ, समितिले सो विषयमा निर्णय गरे मन्त्रालय कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । प्रतिबन्ध लागेसँगै अवैध बाटो भएर खाडी मुलुक जाने घरेलु कामदारको संख्यामा भने कमी आएको थिएन । मानव तस्करहरुले भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुकका लागि घरेलु कामदार लगेको पाइन्छ भने हाल पनि सो कार्यले निरन्तरता पाएको छ । सरकार, माइती नेपाल लगायत विभिन्न संस्थाले खाडी मुलुक लैजान लागेको महिलाहरुलाई उद्धार समेत गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्री श्रेष्ठ लागेका छन् । दक्षिण कोरिया जान लागेका युवाहरुलाई होटलले बढी शुल्क लिएको भन्दै अनुगमन तथा कारबाही, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू गर्नुपर्ने, दुई देशबीच श्रम सम्झौताको विषयलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
चार वर्षअघि स्वार्थ समूहका कारणले गर्दा घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै विरोध भएको थियो । विरोधको बाबजुद पनि हालसम्म प्रतिबन्ध हट्न सकेको छैन । श्रम विज्ञ डा.गणेश गुरुङले भने स्वार्थ समूहकै कारण घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बताउँदै आएका छन् । घरेलु कामदारको प्रतिबन्धलाई लिएर तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको स्वार्थ बाझिएको समेत आरोप लागेको थियो ।
२० चैत २०७३ मा व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । समितिले सम्बन्धित मुलुकले कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने काम बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ अनुसार श्रम मन्त्रालयले खाडीमा कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिँदै आएको थियो ।
