काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई सम्झौताअनुसार सेवासुविधा नदिने कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुसँग वैदेशिक रोजगारी र पुनः एकीकरणबारे मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले सम्झौताअनुसार सेवासुविधा नदिने कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिने तथा ती कम्पनीहरुमा कामदार नपठाइने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किँदा बाँकी पारिश्रमिक समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको, बिरामी हुँदा उपचार नपाएको तथा नेपाल फर्किनुपर्दा चन्दा संकलन गर्नुपरेको बताएका थिए । साथै हातमा सीप नहुँदा विदेशी भूमिमा दुःख पाएको र अन्य देशका श्रमिकसरह सुविधा नपाएको उनीहरुले गुनासो गरेका थिए । गैरकानुनी बाटोबाट गएका घरेलु कामदारहरुले न्यून तलबमा काम गर्नुपरेको तथा हिंसाको शिकार भएको युवाहरुको भनाइ छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा युवाहरु कामको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । पछिल्लो समयमा पनि मासिक ३५ देखि ४० हजार जना युवाहरु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया तथा खाडी राष्ट्रहरुमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । कोभिड १९ महामारीअघि मासिक ४० हजार युवाहरु विदेश जाने गरेकोमा पछिल्लो समय अवस्था समान्य बन्दै गएसँगै युवाहरु विदेश जाने क्रम बढेको हो । पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा (साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म) डेढ लाख युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कात्तिकमा ५४ हजार नौ सय १८ जना (५० हजार छ सय २३ पुरुष/चार हजार दुई सय ९५ महिला), असोजमा ३९ हजार छ सय ७१ जना (३७ हजार दुई सय आठ पुरुष/दुई हजार चार सय ६३ महिला), भदौमा ३६ हजार ४० जना (३४ हजार दुई सय १८ पुरुष/एक हजार आठ सय २२ महिला) र साउनमा २५ हजार चार सय २८ जना (२४ हजार दुई सय ९० पुरुष/एक हजार एक सय ३८ महिला) ले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ  । विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी मेनपावरमार्फत श्रम स्वीकृति लिने युवाहरुको संख्या बढी छ । विदेश जानको लागि मेनपावरले सहजीकरण गरिदिने हुँदा मेनपावरमार्फत श्रम स्वीकृति लिने युवाहरुको संख्या बढी भएको विभागको अधिकारीहरुको भनाइ छ । यस्तै विदेशबाट फर्केका युवाहरु पुनः श्रम स्वीकृति लिएर समेत जाने गरेको पाइन्छ भने सो संख्या समेत उल्लेखनीय रहेको छ । विदेश जाने युवाहरुमा अदक्षको संख्या उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको लािग तालिमको व्यवस्था तथा तालिम लिए/नलिएको चेकजाँच नगर्दा अदक्ष युवाहरु विदेशमा काम गर्न पुगेका छन् । चार महिनामा श्रम स्वीकृति लिने युवाहरुमध्ये अदक्ष युवाहरु करिब ७० प्रतिशत रहेको हुनसक्ने विभागको आकलन छ । मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने तत्परता देखाएका छन् । उनले नेपाल र अन्य मुलुकहरुबीच श्रमको क्षेत्रमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने, पारिश्रमिक उचित पाउनुपर्ने, सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका विषय व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । यस्तै, कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका साथै आप्रवासी कामदारको पक्षमा काम गरिरहेका संस्थाका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता थियो । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुनर्मिलन, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्दै अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।