दोलखा । म्याग्दीका जंगलहरूमा वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका स्लेट (घर छाउने ढुंगा), तामा र चुनढुंगा खानी अझैसम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी नगरिँदा स्थानीयवासी निराश बन्न थालेका छन् । पश्चिम र उत्तरी म्याग्दीका दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा रहेका खानी अलपत्र छन् । तामा, स्लेट, सिलाजित, खरी, चुनढुंगाका खानी उत्खनन हुन सकेको छैन । साथै संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएका छन् । खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् । तर रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ । भगवतीको खरिढुंगा खानी वर्षौँदेखि बन्द छ । त्यसैगरी ओखरबोटको तामाखानी आधा दशकदेखि बन्द छ । स्थानीयवासीका अनुसार यहाँ तामाखानी खुई सय वर्षसम्म सञ्चालनमा थिए । तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर (भेजा) तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पालामा खानी उत्खनन गरेर हुने आम्दानीभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि तामा खानी बन्द भएको रघुगंगा गाउँपालिका ६ ठाडाखानीका नरबहादुर छन्त्यालले बताए । ‘राणाकालमा बन्द भएका खानी गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेनन्’, छन्त्यालले भने । गुर्जा, ताकम, कुइनेमंगले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्लीलगायत जिल्लामा करिब २० वटा तामाखानी छन् । उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार छन्त्याल जातिको जनसंख्या ११ हजार छ । परम्परागत पेसाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेसामा आबद्ध भएका छन् । खानी रहेका ठाउँ अहिले पुरिँदै गएका छन् । खानी उत्खनन गर्न खनिएका सुरुङ अझै यहाँ भेटिन्छन् । प्रशोधनपछि काम नलाग्ने भएर फालिएका धातुका टुक्रा छरिएर रहेका भेटिन्छन् । तत्कालीन अवस्थामा छिना, गल, घन, कुटो र कोदालोको प्रयोग गरेर खानी उत्खनन गर्ने चलन थियो । खानी उत्खनन गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने म्याग्दीका उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायी राजेश शाक्यले बताए । नीतिगतरूपमा सहज र पूर्वाधारको विकास भए खानी उत्खननका लागि लगानीको कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले खानी सञ्चालनका लागि राज्यको झन्झटिलो नीति र सम्बन्धित निकायको उदासिनता नै बाधक भएको बताए । ‘खानी सञ्चालनको अनुमतिका लागि हामीले पटक–पटक संघीय सरकारसँग अनुमति माग गर्दै डेलिगेसन समेत गयौँ तर सुनुवाइ भएको छैन’, अध्यक्ष रोकाले भने, ‘संघीय सरकारको अनुमतिबिना स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भएकोले नै समस्या उत्पन्न भएको हो ।’ खानी सञ्चालनको अनुमतिका लागि म्याग्दीका स्थानीय सरकारका प्रमुखले प्रयास गरे पनि संघीय सरकारको मातहतमा रहेको खानी तथा पुरातत्व विभागले अनुमति नदिँदा हजारौँ जनताले रोजगारी पाउने र वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुने खानी अलपत्र परेको स्थानीय बुढापाकाको भनाइ छ ।