काठमाडौं । वित्तीय पहुँच र सेवाका दृष्टिकोणले बागमती प्रदेशअन्तर्गतको रसुवा जिल्ला सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुुली, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकसहितका १३ वटा जिल्लाहरु रहेकोमा वित्तीय पहुँच, निक्षेप कर्जा आदिमा रसुवा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी बागमती प्रदेशको तथ्यांकअनुसार यो प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको एक हजार छ सय ६४, विकास बैंकहरुको दुई सय ९५ र फाइनान्स कम्पनीहरुको ९५ तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका छ सय ८१ गरी जम्मा दुई हजार सात सय ३५ शाखा सञ्चालनमा छन् । प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी अर्थात् एक हजार ५१ शाखाहरु सञ्चालनमा छन् । तर यही प्रदेशको रसुवा जिल्लामा भने जम्मा ४८ वटा मात्र शाखाहरु सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बागमती प्रदेशको कुल निक्षेप २०७७ असार मसान्तको तुलनामा १९ दशमलव २८ प्रतिशतले बढेर २०७८ असार मसान्तमा ३२ खर्ब आठ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १९ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी २०७८ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बागमती प्रदेशमा प्रवाह गरेको कर्जा २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २८ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई २३ खर्ब ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १९ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी २०७८ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बागमती प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा प्र्रवाह गरेको कर्जा २५ दशमलव सात प्रतिशतले बढेर आठ खर्र्ब ९६ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा २२ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । बागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३७ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यस्तो कर्जा काठमाडौं जिल्लामा सात खर्ब ७१ अर्ब छ करोड अर्थात् ८६ प्रतिशत कर्जा लगानीमा रहेको छ भने रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम ४६ करोड कर्जा अर्थात् शून्य दशमलव एक प्रतिशत कर्जा लगानीमा रहेको छ । कुल औद्योगिक कर्जामध्ये धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ४१ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा कम खानी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा १४ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसैगरी, विद्युत्, ग्यास तथा पानीमा ३२ दशमलव पाँच प्रतिशतले, कृषि, वन तथा पेयपदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३७ दशमलव सात प्रतिशतले, निर्माणमा १९ दशमलव एक प्रतिशतले र गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा २० दशमलव आठ प्रतिशतले कर्जा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
