काठमाडौं । पछिल्लो समय नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन मन्त्रीसँग मिलेर चलखेल गर्न सफल सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले कानुनी सल्लाहकार रुद्रप्रसाद पोखरेललाई पदबाट हटाएका छन् ।
माओवादी सरकार हुँदाका महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई नियुक्ति गर्न नै कानुनी सल्लाहकार पोखरेललाई हटाइएको हो । पोखरेल सीटीईभीटीबाट निष्काशनमा पर्नासाथ प्रधानलाई नियुक्त समेत गरिएको छ । एमाले सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि सदस्य सचिव काफ्लेले माओवादीतर्फका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग गोप्य सल्लाह गरी कानुनी सल्लाहकार हटाइका थिए ।
कानुनी सल्लाहकार पोखरेललाई हटाई माओवादीका तर्फबाट नियुक्त गर्न सदस्य सचिव काफ्लेले ओली सरकारले नियुक्ति गरेको सल्लाहकार हटाउन मन्त्री पौडेललाई सुझाव दिएका थिए । आफूलाई एमालेका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नियुक्त गरेको बताउँदै आएका काफ्लेले पछिल्लो समय विभिन्न प्रदेश कार्यालयका प्रशिक्षकदेखि करारका कर्मचारीहरुको समेत हालका मन्त्री पौडेलसँग आफ्नो पहुँच रहेको भन्दै सरुवामा चासो राख्ने गरेका छन् ।
उता डा. गोविन्द केसीले ऐनविपरीत पीसीएल कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । डा. केसीले अनुमति दिन खोज्ने सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्् । यसअघि पटक–पटक अनशन बसेका केसीले हालै विज्ञप्ति जारी गरी ऐनविपरीत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति नदिन सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
ऐनविपरीत नर्सिङ सञ्चालन अनुमति दिने सूचना प्रकाशित गरेको सीटीईभीटी प्रशासनले सञ्चारमाध्यममा निस्किएका सही समाचारलाई गलत भन्दै प्रचार गर्नथालेका छन् । सदस्यसचिव नियुक्ति हुनासाथ विवादित काम गर्न सुरु गरेका काफ्लेले मन्त्री निकटको पार्टीलाई खुसी पार्न मन्त्री र सो पार्टीले आदेश दिएका कर्मचारीलाई रोजेको कार्यालयमा सरुवा गर्न थालेका छन् । कतिपय कर्मचारीले सरुवा आतंक सुरु भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
