काठमाडौं । २८ दशमलव ९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णाली प्रदेशमा विनियोजित बजेट तथा कर्जा लगायतका रकमहरु उपयोग गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ । गरिबी, खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट पछाडि परेको कर्णालीमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत औद्योगिक विकासमा चासो नदिँदा प्रदेशको हरेक प्रकारको विकास समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा वितरण पनि तुलनात्मक रुपमा कमी देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्णाली प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको औद्योगिक कर्जा १७.५० प्रतिशतले वृद्धि भई छ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । सो कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा औद्योगिक कर्जा ४७.४२ प्रतिशतले बढेको थियो । यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश १५.७० प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य प्रदेशमा गरेको कर्जा प्रवाहलाई तुलना गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको कर्जा प्रवाह ज्यादै न्यून रहेको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ९.७ प्रतिशले वृद्धि भई सात खर्ब ८२ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ५५ अर्ब ७९ करोड पुगेको थियो । यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३७.६ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी छ खर्ब ७१ अर्ब ७२ करोड (८५.८ प्रतिशत) कर्जा लगानीमा रहेको छ भने रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम ४४ करोड कर्जा (०.०६ प्रतिशत) लगानी रहेको छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नम्बर १ को उद्योग क्षेत्रमा औद्योगिक कर्जा पनि शतप्रतिशतभन्दा बढी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदेश १ को औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १९.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको समीक्षा अवधिमा विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ६२.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सबैभन्दा कम कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा १.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसैगरी खानासम्बन्धी उद्योगका प्रवाह भएको कर्जा ५२.४६ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा ३९.२२ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जा १६.८१ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा ९.६९ प्रतिशतले बढेको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा कर्णाली प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ३.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ८६.८२ प्रतिशले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ७६.३९ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक कर्जामा कमी हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक विकासको लागि विनियोजन गरेको बजेट समेत खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रदेशमा विभिन्न प्रकारको उद्योगको विकासको लागि भनी कर्णाली सरकाले करोडौँ रकम विनियोजन गरे पनि त्यसलाई खर्च गर्नसकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै सात करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले काम अघि बढाउन सकेन । औद्योगिक ग्राम तथा उद्योगको विकासको लागि कार्यविधि अभाव भन्दै कर्णाली सरकार पन्छिएको थियो । केन्द्र सरकारको कार्यविधिमा रही काम गर्नुपर्दा समस्या भएको अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । जसले गर्दा औद्योगिक ग्रामको लागि आवश्यक जग्गा, सडक लगायतका पूर्वाधार समेत पाउन सकेन ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि उद्योगका लागि ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र निजी साझेदारीमा नमूना कृषि उद्योगहरुको स्थापना गर्न दुई करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि सो रकमको सानो अंश समेत खर्च गर्न सकेको छैन कर्णाली सरकारले । प्रदेशको विकास गर्नका लागि एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापनाको सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि पाँच करोड विनियोजन, कर्णाली जडीबुटी विकास कार्यक्रम, पर्यटन तथा विकास प्रवर्द्धन आयोजनाहरुका लागि २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा विकास एवम् ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ लाख, सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरणतर्फ सात अर्ब २९ करोड र स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँजस्ता कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरे पनि ती कार्यक्रम र बजेट खर्च गर्न कर्णाली सरकारले सकिरहेको छैन ।
