काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् । राजधानीमा आयोजित नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले त्यसको लागि विद्यमान कानुनले नपुगेर नयाँ कानुन ड्राफ्ट भएको समेत उनले जानकारी दिइन् ।
राजनीतिक अवरोध नभए हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने भुसालले बताइन् । यस्तै उनले निजी क्षेत्रले भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभए पनि अनुमति दिने उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा उनले राजनीतिक, आर्थिक भन्दा ऊर्जा कुटनीति नै निर्णायक हुने बताइन् । अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदूत भएका शंकर शर्मालाई समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कूटनीतिमै भर पर्ने भनेर आफूले जोड दिएको उनले बताइन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र इकोनमिक पोलीसी इन्क्युभेटर (ईपीआई)को संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विकासका कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताइन् । उनले ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि हर्डल हुन नहुने बताइन् । पीपीए रोक्न नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई भरपुर प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । बंगलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञावलीले भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताएका गुनासो गरे । ‘विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिए अनुसार हुनेछ, भनेर लेखिएको छ’, अधिकारीले भने, ’विधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’ यस्ता विधेयक पास गरिदिँदा यसमा धेरै नै ज्यादती भएको पनि अधिकारीले बताए । अब ऐन बनाउँदा यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने पनि उनले बताए । व्यापारमा निजी क्षेत्र आउँछु भने पनि उनीहरुलाई अवसर दिने गरी विधेयक नआएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत् निर्यातका लागि आयोगले हदैसम्मको सहयोग गरिरहेको बताए । योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अव्रिन्द्र मिश्रले नेपाल अहिले विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु अवसर भए पनि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता हुनु नै चुनौती भएको बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कतापूर्वक विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको मागअनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् बढी हुने बताए । छिमेकी देशको तुलनामा विद्युत्को उत्पादन लागत बढी हुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उनले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने संसारभरि प्रमाणित भइसकेको भन्दै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो लोडसेडिङको चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको बताए । एक दिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन नभए पनि माग भने हरेक घण्टा फरक हुने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुनेगरेको उनको भनाइ छ । हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भए पनि वर्षामा भने पाँच महिनासम्म उत्पादित विद्युत् खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना नरहेकोले विद्युत्मा आत्मनिर्भर भए पनि र नभए पनि विद्युत् व्यापार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सतलजमार्फत भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्न सक्ने पनि घिसिङले बताए । नौ सय मेगावाटको अरुणबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा दुई सय मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउने र त्यसलाई भारतमै बिक्री गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत खपत बढेको छ । भारतमा हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशत माग बढ्छ भने नेपालमा यति धेरै वृद्धि हुनु धेरै राम्रो मानिने उनले बताए । पछिल्लो एक महिनामा एक सय मेगावाटको लोड बढेको छ तर अर्को वर्षसम्म दुई/तीन सय मेगावाट माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन होइन, वृद्धिदर रोक्न सके मात्रै पनि धेरै प्रगति हुने घिसिङले बताए । सबैले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरे लोड व्यवस्थापन थप सहज हुने उनले बताए। ग्याँस रिप्लेस गर्दा बिहान बेलुका मात्रै खपत हुने भए पनि विद्युतीय गाडीले रातको खेर जाने विद्युत् खपत हुने उनको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले कुनै समय नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने पानीमा डुबेर मर्छौँ भन्ने मान्छेहरु यहीँ रहेको भन्दै हामी खपत गर्न सक्दैनौँ भनेर अलमलिएका भन्दै योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले विद्युत्को युगमा हामीले डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको भन्दै विद्युत् खपत बढाउने दिशामा सरकार गम्भीर भएन’ उनले भने । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले जलविद्युत् क्षेत्र धराशायी भए धान्नै नसकिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरे ।
