काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । सोमबार बीमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास गर्दै उनले पुरानै ऐनलाई शंसोधन गरिने समेत जानकारी दिए ।
३० वर्षअघि बनेको ऐनहरूले आजको आवश्यकता तथा व्यवसायको परिस्थितिलाई समेट्न नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै उनले बीमा समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । भवन निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने बताउँदै उनले ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । हाल राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुनुकै कारण सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको समेत उनले स्वीकार गरे । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्नेमा उनले जोड दिए । पहिले जोखिमहरूको पहिचान गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानहरूका जोखिमलगायतका जोखिमहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । जोखिम पहिचान नगरेसम्म बीमा गर्नमा समेत समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा उनले बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउँँदै असन्तुष्टि समेत जनाए । बीमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बीमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसमा ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले कृषिबाली बीमामा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकायको समेत ध्यान नगएकाले बाली बीमा नभएको बताए । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको दाबी थियो । पछिल्लो समय आएको बेमौसमी वर्षाका कारण भएको बाली नष्ट जस्ताको असरलाई न्यूनीकरण गर्न त्यस किसिमका बीमाले टेवा पु¥याउने उनले बताए । त्यस्तो बीमा नगर्दा पछिल्लो समय सरकारलाई थोरैथोरै राहत दिँदा पनि ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । अहिले बीमा गर्न स्वतः स्फूर्त रूपमा मानिसहरू नआइरहेकोप्रति र बीमा गरेकाहरूले समेत भुक्तानी नपाइरहेको प्रति मन्त्री शर्माले चासो व्यक्त गरेका थिए । ‘धेरै मान्छेहरू बीमा रकम पाइएन भनेर अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय धाइरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो नुहुनुपर्ने हो । यो त स्वतः त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा पाउनुपर्ने हो ।’
पछिल्लो समय कोरोना महामारीमा ‘कोरोना बीमा’ गरिएको तर भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको समेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । कोरोना बीमाबाट अर्बौँको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिँदै उनले त्यो समस्या समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । त्यसलाई चाँडै निचोडमा पु-याइने समेत उनले जानकारी दिए ।
