काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुको नाउँमा सूचना जारी गर्दै मस्यौदा कार्यान्वयनमा लैजान ३५ दिनभित्रमा राय/सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो । Open photo अनुुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक हुँदा विविधिता मात्र नभई चालू पुँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटिपूर्ण र कमजोर हुने गरेकाले यसमा एकरुपता कायम गर्नको लागि सुझाव माग गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता एकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेकोले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता एकीन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्नु यस मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेकोले राय/सुझाव माग गरिएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागर्दशन २०७८ अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल एक करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार, बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी कुनै पनि फर्म, संस्था, कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल एक करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी चालू पुँजीको आवश्यकता र अस्थायी चालू पुँजीको आवश्यक र उतारचढावको पहिचान गर्नुपर्नेछ । एक करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित मासिक विवरण आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित मासिक विवरण आवश्यक पर्नेछ भने पाँच करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिक रुपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण आवश्यक पर्नेछ । यसको लागि ऋणीले मालसामान राखेको स्थान, पसल, गोदाम वा उद्योगमा अनिवार्य रुपमा फर्म/संस्था/ कम्पनीको नाम, दर्ता नम्बर र धितो रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यहोरासहितको सूचनापाटी (बोर्ड) सहजै हटाउन नसकिने गरी राखेको मस्यौदामा उल्लेख छ । एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गरेको मालसामान वा आसामीको चालू सम्पत्तिलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न पाइनेछैन । तर, सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा धितोको रुपमा स्वीकार गरेको चल सम्पत्तिको विवरण सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चल सम्पत्तिलाई धितो स्वीकार गर्नुपूर्व सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयबाट विवरण लिई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो नरहेको एकीन गरेर मात्र धितोको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दा धितोमा रहने मालसामानमा हुनसक्ने जोखिमको विश्लेषणको आधारमा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्दछ । बीमा पोलिसीको म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई बीमा पोलिसी नवीकरण गर्न जानकारी गराउनुपर्दछ । बीमा पोलिसीको म्याद सकिन एक दिन बाँकी हुँदासम्म पनि ऋणीले बीमा पोलिसी नवीकरण नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पूर्वस्वीकृति लिई कर्जा खाताबाट खर्च गरी अनिवार्य बीमा नवीकरण गरेको हुनुपर्दछ । बीमा गर्नु नपर्ने वा बीमा गर्दा कुनै जोखिम समावेश गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा कर्जा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्र्दछ । अनुमति प्राप्त संस्थाले ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको विवरण कोर बैंकिङ सिस्टममा समावेश गरी समावेश गरी निरन्तर अनुगमन हुने प्रणालीको विकास गरेको हुुनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।