काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले बीमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तहरूसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका छन् । उक्त निर्देशिका विकासविरोधी भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । पुस १७ सम्ममा निर्देशिका खारेज नभए १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने महासंघ र इपानले चेतावनी समेत दिएका छन् । महासंघ र इपानको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी निर्देशिका खारेज गर्न निर्देशन दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साथै बीमा समितिमा पनि आइतबार नै ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लागि भनेर जारी गरेको निर्देशिकाप्रति महासंघ र इपानले आपत्ति जनाएका हुन् । यस प्रकृतिको निर्देशिकाबाट बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएको हुँदा, निर्देशिका बीमाको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ । निर्देशिका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा गम्भीररूपले बाधा उत्पन्न गर्ने दुष्प्रयासका रूपमा आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्यधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र निर्माण उद्योगलगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्राय रहेको छ’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । एकतर्फी रूपमा प्रिमियम बढाउनुका साथै एक्सेस भ्यालुमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूले ठगी गर्ने र स्वार्थलाई सर्वोपरी हुनेगरी जारी गरिएको यस निर्देशिकाले व्यावसायिक लागतलाई पनि उच्च बनाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने महासंघ र इपानको दाबी छ । विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती बीमामा समेत अत्यधिक प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यावसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । निर्देशिकामा बीमित बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि बीमितले बीमकबाट क्षतिपूिर्र्त दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न अव्यावहारिक सर्तहरू राखिएको महासंघले जनाएको छ । यसले अहिले नै बीमितले बीमाबापतको दाबीभुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबीभुक्तानी नपाउने भएर बीमक र बीमितबीचमा चर्को वैमनश्यता र तनाव उत्पन्न गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुला बजार नीतिअनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गर्नेगरी विगतको दररेटभन्दा पाँचदेखि आठ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको महासंघले जनाएको छ । यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई आर्थिकभार पर्नेगरी अनावश्यक बीमाशुल्क लिनेगरेको पाइएको हुँदा समितिले बीमाशुल्कको लागि न्यूनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी अधिकतम दररेट कायम गरी बीमाशुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्न महासंघले माग गरेको छ । साथै एक्सेस भ्यालुमा समेत पहिलाको तुलनामा नियमन गर्न आवश्यक भएको हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत रोक्न एक्सेस भ्यालुमा पनि विगतको जस्तै न्यूनतम दररेट तोक्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ । प्रतिनिधिण्डलमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, उपाध्यक्ष टेकबहादुर सेठी, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रंमुख प्रेमसिंह ऐरसहित इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, उपाध्यक्ष गणेश कार्की, सचिव बलराम खतिवडा र सदस्य उत्तम ब्लोन लामा रहेका थिए ।