काठमाडौँ । रासायनिक मल आयातमा एक अर्ब बढीको अनियमितता भएको पाईएको छ । रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीले आपूर्तिकर्तासँग मिलेर आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीका कर्मचारी गुणस्तरहीन मल आयात गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि खरिद गरेको डीएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरअनुसार नरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको छ । कम्पनीका कर्मचारी र मल आयात गर्ने आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी आयात गर्न अनुमति दिइएको पाइएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली विपरीत कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै नगराई ‘नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि’लाई मलको गुणस्तर प्रतिवेदन दिन लगाएको पाइएको हो । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षणबाट उक्त मल तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको आयोगको भनाई छ । गलत प्रतिवेदन तयार पारेर एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको भुक्तानीसमेत गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उक्त सरकारी रकम हानि÷नोक्सानी गरेको पाइएकाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले कम्पनीका प्रबन्धसञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्राद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्पकरदिप बुढाविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । आयोगले गलत प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सो संस्थाको प्रयोगशाला निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सुनिलबाबु खत्री, सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परमर्शदाता भोलानाथ चौधरी र सम्झौता गर्ने कार्यमा सङ्लग्न मनोज आचार्यविरुद्ध समेत समान बिगो बराबरको माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस प्रालि काठमाडौँका विनित जोशीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले पछिल्लोपटक दायर गरेका मुद्दामध्ये यो हालसम्मकै ठूलो बिगो हो ।