काठमाडौँ । वार्षिक रुपमा राजस्व चुहावटको संख्या घट्दै गए पनि विभिन्न व्यक्ति, फर्म तथा संस्थाहरुबाट हुने राजस्व छली भने नियन्त्रणमा छैन ।
राजस्व छलीमा प्रविधिको समेत प्रयोग गर्दा यसको नियन्त्रणमा थप कठिनाइ हुँदै गएको पाइन्छ । यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा विभिन्न व्यक्ति, फर्म, उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले तीन अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले ३५ वटा मुद्दा जिल्ला तथा उच्च अदालतमा दायर गरेको छ । विभागले बिगोदाबीसहित सो मुद्दा अदालतसमक्ष दायर गरेको हो ।
मूलरुपमा राजस्व प्राप्त गर्ने भन्सार नाका र आन्तरिक बजार दुईवटै क्षेत्रमा राजस्व चुहावटको जोखिमहरु उत्तिकै रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण भन्सार विन्दुबाहेकका स्थानबाट अनधिकृत रुपमा मालवस्तु ओसारपसार हुने गरेको पाइन्छ ।
खुला सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा तस्करी कार्यमा संलग्नहरुले अनधिकृत लाभ लिइरहेका छन् । तस्करी कार्यलाई सीमानाका क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुले स्वरोजगार पेसाको रुपमा लिई जीवन निर्वाहको माध्यम बनाउँदा राजस्व चुहावट हुने गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भन्सार विन्दुबाट पैठारी हुने सामानमा न्यून मूल्य घोषणा गर्ने, वस्तुको वर्गीकरण, परिमाण, गुणस्तर र उत्पत्तिको देशलगायतका विषयहरुमा गलत घोषणा गरी भन्सार महसुलको दायित्व घटाउने परम्परागत विकृतिहरु रहेको पाइन्छ ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ भने स्वदेशमा पेसा, व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति/निकायले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिर्ने नियतले आफ्नो आयको सही घोषणा नगर्ने, नपाउने छुट दाबी गर्ने, असम्बन्धित खर्च दाबी गर्ने, अग्रिम कर कट्टी (टिडिएस) नगर्ने, उत्पादन हिसाब सही नदेखाउने, अन्तःशुल्क स्टिकर नक्कली प्रयोग गर्ने, होटेल तथा ट्राभल व्यवसायीले विदेशी विनिमयको सही हिसाब नदेखाउने लगायतका कार्य गरी राजस्व छली गरेको पाइन्छ ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले समेत आम्दानी स्रोत नदेखाउँदा राजस्व छली भइरहेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा विभागमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी तीन सय १९ वटा र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा चार सय ७७ वटा उजुरी परेको छ । यसरी वार्षिक रुपमा भने राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा घट्दै गएको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुरुप राज्यले आफ्नो कानुनबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व र वास्तविक संकलित राजस्वबीचको अन्तरकोअवस्था राजस्व चुहावट हुने जनाएको छ ।
विभागमा राजस्व चुहावट मात्र नभई विदेशी विनिमयको अपचलनको समस्या समेत यथावत् रहेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सात करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विभागले २२ वटा मुद्दा अदालतसमक्ष दायर गरेको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूल्लो हिस्सा गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट हुने विप्रेषणलगायतका आर्थिक क्रियाकलाप, अवैध हुन्डी कारोबार, सुनलगायत बहुमूल्य वस्तुको अवैध ओसारपसार, भन्सारमा न्यून मूल्यांकनलगायतका प्रवृत्तिहरुबाट ठूलो विदेशी विनिमय अपचलन हुने गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले भारतीय र डलरमा लगाएको सीमालाई नाघेर हुने कारोबारले गर्दा पनि विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइन्छ ।
