काठमाडौं । सुन्धारास्थित सिभिल लक्जरी अपार्टमेन्ट खरिदबिक्री गर्दा करोडौँ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली भएको फेला परेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट गत असारमा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा कारोबार मूल्य लुकाएर करिब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी करछली गरिएको पाइएको हो ।
सुन्धारास्थित जेडीए कम्प्लेक्सभन्दा पूर्व र सीटीसी मलभन्दा पश्चिमतर्फ र केन्द्रीय कारागारदेखि उत्तरतर्फ रहेको सो अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सिभिल लक्जरी अपार्टमेन्टको मूल्य २०७५ सालमा नै तीन अर्बभन्दा बढी थियो । काठमाडौंको भीआईपी एरियामा रहेको छ रोपनी जग्गामा फैलिएको जग्गामा बनेको संरचनाको सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ आफैँले तीन अर्ब मूल्याङ्कन गर्दै पाँच तारे होटल खोल्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त भवन गत असार अन्तिम साता तामाङले एक अर्ब ३५ करोड मूल्याङ्कन राखेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसन पास गरी अजेय पराजुली (सुमार्गी)को मुक्तिश्री हस्पिटालिटीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सो क्रममा करिब १० करोड मात्रै राजस्व दाखिला गरिएको जनाइएको छ । तीन अर्बमा खरिदबिक्री गरिएको सो भवनका लागि पुँजीगत लाभकरबापत तामाङले करिब १५ करोड र मालपोत करबापत सुमार्गीको मुक्तिश्री हस्पिटालिटीले करिब १४ करोड राजस्व तिर्नुपर्ने थियो । तर दुवै जनाले मिलेमतो गरी १० करोड मात्रै कर तिरेर पुँजीगत लाभकर छली गरेका हुन् ।
गत वर्षको चैतदेखि नै उक्त अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न लागेका तामाङले सो अवधिमा विभिन्न पार्टीहरुसँग दुई अर्ब ५७ करोडदेखि तीन अर्ब २० करोडसम्म डिल गरेका थिए । २०७८ साल जेठमा सूर्य नेपाललाई दुई अर्ब ५७ करोडमा बिक्री गर्न तयार भएका इच्छाराज तामाङ पछिल्लोपटक सुमार्गीसँग डिल गर्न पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार सुमार्गीसँग तामाङको तीन अर्बमा अन्तिम कारोबार भएको हो । सूर्य नेपालसँग बैनापट्टा गर्न तयारी अवस्थामा पुगिसकेको बेला सिभिल ग्रुपका मालिक तामाङ एकाएक पन्छिएर कम मूल्यमा सुमार्गीलाई बेच्नुले आफैँमा रोचक छ । बढी मूल्याङ्कनको सो अपार्टमेन्ट राजस्व छल्नकै लागि कम मूल्याङ्कन गरेर खरिदबिक्री गर्दा समेत राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
सिभिल ग्रुपका मालिक तामाङ सिभिल बचत तथा ऋण सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा हाल कारागारमा छन् भने उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत अनुसन्धान गर्दै छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्दै गर्दा करोडौँ राजस्व छलेर कारोबार गर्नेलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने हो तर चुपचाप बसेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि आफ्नो अनुकूल हेरेको हुनसक्छ ।’
