काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले बताएका छन् । आयात प्रतिस्थापनमा नमूनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लो पटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगीविरुद्ध लगाएको भ्रष्टाचारको मुद्दाले लगानी प्रवद्र्धन, रोजागरी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नौ सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाको विरोध समेत गरेका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । यसले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको दाबी छ । उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासि मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँबराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
‘आर्थिक पुनरुत्थान एवं कोभिडपश्चात् निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार हो ।’ सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सिमेन्टको मुख्य कच्चापदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटक–पटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम समेत भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
‘विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले आन्तरिकरूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन । मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठीक होइन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रका अनुसार २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट समेत उद्योगीहरूलाई पटक–पटक बोलाई यथाशक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएको थियो । उद्योगीहरूले आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम उत्पादन गर्न चुनढुङ्गा उत्खनन गरी सिमेन्ट उत्पादन गरेका हुन् । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले समेत गरेको आग्रह र बजारमा सिर्जित उच्च मागका कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूले आफ्नो अधिकतम क्षमता उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन वृद्धि गर्नु तत्कालीन विषम परिस्थितिको माग रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
कानुनबमोजिम सम्पूर्ण करहरू भुक्तानी गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्नेगरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आशंकाको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई निर्बाध व्यवसाय गर्न लिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
