काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सत्तामा रहेका नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्षपछाडि धकेल्ने योजनामा रहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा सत्ता सहयात्री दलहरु पनि वैशाखमै निर्वाचन गर्न सहमत भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार जेठमा निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुने देखिएपछि सरकार वैशाखमै निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले ढिलोमा जेठ ४ गतेसम्म निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार आयोगलाई वैशाखमै निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधेका थिए ।
आयोगले वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी दिएपछि लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।सरकारले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ ।
एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो घोषणा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेकै बेला सरकारले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । एमालेका शेरबहादुर तामाङ, ठाकुर गैरेलगायतका नेताहरुले निर्वाचनको स्वागत गर्दै पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी निर्वाचनमा होमिन सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरिसकेका छन् ।
वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा खासै परिमार्जन गर्न नपर्ने आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएको छ । राजनीतिक दलबीच संविधान र कानुनका विषयमा स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा फरक बुझाइ र विश्लेषण भएका कारण निर्वाचनको मिति घोषणालाई चासोका साथ हेरिँदै आएको थियो ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सबै स्थानीय तहसँग विवरण मागका लागि समन्वय गर्न निर्वाचन आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा स्थानीय तहको जग्गा, भवन, परिवहनका साधन फर्निचर वा अन्य जुनसुकै भौतिक साधन पूर्वसूचना दिई आवश्यकताअनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्नसक्ने ऐनमै व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार माग गरिएको हो । सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक वा निजी विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन वा अन्य भौतिक साधन पूर्वसूचना दिई आवश्यकताअनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ ।
आसन्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ करिब दुई महिना अवधिका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पछि फरक नपर्ने गरी तयार गर्न लगाइ उक्त विवरण एकीकृत गरी माघ मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा आयोगमा उपलब्ध अनुरोध गरिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत÷निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कम्तीमा एक÷एक थान चालू अवस्थाको डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप, स्क्यानर र प्रिन्टर उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गरिदिन पनि आयोगले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तह वा कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका कम्तीमा तीनवटा भवनको संक्षिप्त विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
सार्वजनिक भवन उपलब्ध नभई भाडामा लिनुपर्ने भएमा सम्भावित निजी भवनको विवरण र भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमानित मासिक भाडा रकम पनि खोलेर पठाउन तथा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा आयोगबाट उपलब्ध गराइएका ल्यापटप तथा प्रिन्टरहरुको विवरण पनि उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि आयोगको सक्रियता हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीले तीव्रता पाउने देखिन्छ ।
