काठमाडौं । नेपालले मानवपुँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौतीहरू बाँकी नै रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । कोभिड १९ संकटले ती क्षेत्रको मानवपुँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको बैकको भनाई छ ।
विश्व बैंकले नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेन्डा’ बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दै संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानवपुँजी सञ्चयलाई प्रवर्द्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भए पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने समेत बताएको छ । बृहत्तर मानवपुँजी सञ्चयलाई प्रवद्र्धन गर्न खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पु-याउन सहयोग गरेको छ । प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीहरूलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी निभाउन आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले यो प्रतिवेदनले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संशाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिहेको चुनौतीहरूको बृहत् समीक्षा गरको बताए । उनले भने, ‘यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ । सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेछन् ।’ यस सार्वजनिक खर्च समीक्षाले संघीयताको सन्दर्भमा मानव पुँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारहरूको पहिचान गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मानव पुँजी विकास गर्न गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रक्रियालाई मूल प्रवाहीकरण गर्नेलगायतका सुधारसहित कार्यसम्पादनमा रहेका खाडलहरू पूर्ति गर्ने, विभिन्न तहका तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट गरी तय भएका मापदण्डहरू कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक पञ्जीकरणलगायतका व्यवस्थापन प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गर्ने, राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली सुरु गर्ने र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन मानव संसाधान विकासमा रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यो नयाँ प्रतिवेदन र गत डिसेम्बर महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि आर्थिक नीति विषयको सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा मानव पुँजी विकासका लागि सरकारले लिने आवश्यक सुधारका कदममा साथ दिन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘मानव पुँजी विकास हाम्रो कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (राष्ट्र सहकार्य संरचना) को एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । विश्व बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा प्राविधिक वार्ता तथा वित्तीय लगानी का साथै विकास नीति कर्जामार्फत महत्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालले लिएको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीतिको केन्द्रमा मानव पुँजीको विकास रहेको उल्लेख गरे । विकासको दिगोपन, जोखिमको अनुकूलन र विभेदको न्यूनीकरणका लागि मानव संसाधान विकासमा थप सुधार रोक्ने संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो प्रतिवेदनका सुझावहरूले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीति लागि थप अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
