काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पार्ने जनाएको छ । परिसंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत तय गरेका प्रावधानहरूले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने बताएको हो ।
समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाभन्दा कम ब्याजदर कायम गर्ने गरी अध्ययन गर्ने र आगामी त्रैमासिकबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमूनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आफूहरुको माग सम्बोधन हुने क्रममा रहेको परिसंघको भनाइ छ । परिसंघ यो निर्णयको स्वागत गर्दै यो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुनेमा भने कठिन देखिएको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अनुसार एकैपटक दुई अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित छ । यस निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्थातिर जाने देखिएको परिसंघले जनाएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनर्कर्जाको सुविधा पुनरवलोकन गर्दै अतिप्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुनर्कर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिएको परिसंघको भनाई छ । कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुनर्कर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यसको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने परिसंघले बताएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पूर्ववत् कायम गर्न परिसंघले माग समेत गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने देखिएको पनि परिसंघले बताएको छ । वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध पार्ने परिसंघको भनाइ छ । यसले नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने र राजस्व संकलन समेत अपेक्षाकृत नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । दीर्घकालमा यसले राजस्व संरचनामा नै नकारात्मक असर गर्न सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको परिसंघले जनाएको छ । यस्तै परिसंघले मुलुकको खस्कँदो विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाई बाह्य वित्तीय स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान गर्ने बताएको छ ।
परिसंघका अनुसार सरकार तथा राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनुहुँदैन । विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकार तथा राष्ट्र बैंकको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ । संस्थागत तथा व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सहित नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद र पुँजीबजारमा लगानीमा सहजीकरण गरिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । साथै गैरआवासीय नेपाली र नेपालीमूलका विदेशी नागरिकलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउन समेत माग गरेको छ । विदेशी लगानी हुनसक्ने अन्य क्षेत्रहरू पहिचान तथा अध्ययन गरी खुला गर्नेतर्फ समेत परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
