कोलम्बो । श्रीलंकामा ऊर्जा संकट थप खराब अवस्थाम पुगेको भन्दै यहाँको सबैभन्दा ठूलो इन्धन आपूर्तिकर्तामध्ये एक कम्पनीले शनिबार इन्धन मूल्य १२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ ।
बजारको एक तिहाइ हिस्सा रहेको इन्धनको खुद्रा आपूर्तिकर्ता लंका आईओसीले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक यातायातले प्रयोग गर्ने डीजलको मूल्य १२ प्रतिशत र पेट्रोल ११ प्रतिशतले बढिरहेको छ । यो वृद्धि तीन हप्ताअघि सात प्रतिशत मूल्य वृद्धिपछि भएको हो र यसले यस पहिले नै उच्च अवस्थामा पुगेको मुद्रास्फीतिको बढ्दो दबाबलाई थप्नेछ । कोभिड–१९ महामारीको कारण प्रमुख विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटन क्षेत्र संकटग्रस्त बनेपछि यो द्वीप आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ ।
सरकारले विदेशी मुद्रा बचाउने प्रयासमा मार्च २०२० मा व्यापक आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले मुलुकमा इन्धन, विद्युत्, सवारी साधनको पार्ट्स र सिमेन्टलगायतको व्यापक अभाव भइरहेको छ । सुपरमार्केटहरूमा चामल, चिनी र दूधपाउडर लगायतका आधारभूत खाद्य पदार्थको अभाब भएको देखिएको छ । यस अभावले गर्दा गत महिना खाद्यन्न मुद्रास्फीति २५ प्रतिशत पुगेको र समग्र मुद्रास्फीति १६.८ प्रतिशत पुगेको छ । राज्यद्वारा सञ्चालित सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीपीसी) ले तत्काल ऊर्जा मूल्य संशोधन गरेको थिएन, तर यसका अधिकांश पम्पहरूमा धेरै दिनदेखि इन्धनको अभाव थियो ।
ऊर्जामन्त्री उदय गमन्पिलाले यस हप्ता ‘केही दिनमा’ इन्धनको अभाव कम हुने आशा गरेको घोषणा गरेका थिए । तर सीपीसीको घाटालाई नियन्त्रण गर्न तीव्र मूल्य वृद्धि आवश्यक रहेको चेतावनी दिएका थिए । सीपीसीले नगद सञ्चार अभावको सामना गरेको र ३.५ अरब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण बोक्दै गरेको मन्त्री गमन्पिलाले बताएका छन् । गत वर्षको लागि सीपीसीको नोक्सान ४५ करोड अमेरिकी डलर भएको उनले जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘यस पहिले हामीलाई तेल आयात गर्न डलर कम थियो । अब हामीसँग डलर खरिद्का लागि पैसा छैन ।’ यसैबीच, इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण विद्युत् उपयोगिताको वृद्धि भएको छ भने विद्युत उत्पादनका लागि इन्धनमा आश्रित थर्मल विद्युत् केन्द्रले उत्पादन खर्च ब्यहोर्न नसकेपछि केही थर्मल विद्युत् केन्द्रविन्दु भएका छन् ।
गत वर्षको अन्तदेखि तीन अन्तरराष्ट्रिय ‘रेटिङ एजेन्सी’हरूले ३५ अर्ब अमेरिकी डलर सार्वभौम ऋण सेवा गर्न नसक्ने डरले यस द्वीपलाई कम गरेका छन् । श्रीलंकाले आफ्नो विद्यमान चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न बेइजिङबाट थप ऋण पनि मागेको छ, जुन देशको बाह्य ऋणको लगभग १० प्रतिशत रहेको छ । विगतमा आधारभूत संरचना परियोजनाहरूका लागि अधिकारीहरूले चीनबाट भारी ऋण लिएका र यसमध्ये केही असुल भइसकेका छन् ।
