काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गतेसम्म कोभिड–१९ विरुद्वको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सबै नागरिकलाई उक्त समयभित्र पूर्ण मात्रामा खोप दिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा, यातायातलगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार बैठकले निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णयलाई उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि सबै निकायलाई निर्देशन दिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रममा मतदातालाई सहभागी गराउन र प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटाइएका जनशक्तिको आवागमन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीको ढुवानीका लागि अनुरोध भई आएमा नेपाल वायुसेवा निगम तथा अन्य हवाइ सेवा प्रदायक संघसंस्थाले पहिलो प्राथमिकताका साथ समन्वय, सहजीकरण र सेवा उपलब्ध गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सबै मतदानस्थलको संरक्षण, मर्मतसम्भार एवं उक्त स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सञ्चार आवातजावतको वैकल्पिक मार्ग, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउन्ड वाल, तारबार आदिको व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन यथासम्भव प्रयत्न हुन सम्बन्धित स्थानीय तह एवं सम्बद्ध निकायमा समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तै आयोगले आगामी चैत १५ गतेअगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज लागि खटिएका कर्मचारीलाई पदाधिकारी रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने र यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा/पदस्थापन गरी सक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । चैत १५ गतेअगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पद/नामबमोजिम सरुवा/पदस्थापन भएका कर्मचारीको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारी चैत १५ गतेअगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पदको तह र पद नामबमोजिम सरुवा/पदस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगले जनाएको छ । साथै तीन तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधन, सभागृह तथा अतिथिगृह, सवारीसाधन, परिवहनका साधन र अन्य विद्युतीय उपकरण मर्मतसम्भार गरी ठीक दुरूस्त अवस्थामा राख्न आयोगले आग्रह गरेको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्न, यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्बाधरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मतसम्भार गरी गराई सूचारू अवस्थामा राख्ने आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै आयोगले निर्वाचनको लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गर्न कागज खरिदका लागि भएको बोलपत्रबमोजिम न्यूनतम कबोल गर्ने सप्लायर्ससँग खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । निर्वाचनका लागि मतदानकेन्द्रमा आवश्यक हुने विभिन्न सामग्रीहरूमध्ये प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट खरिद गरिने १५ प्रकारका सामग्रीहरूको खरिद व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको आयोगको भनाइ छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
