काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा देशका लागि वैदेशिक सहयोग (ऋण तथा अनुदान) लिन असफल भएका छन् । वैदेशिक सहयोग लिन असफल भएपछि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुँजीगत खर्च सबै भएमा सरकारले रकम नै उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । रकम जोहो गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ९० प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो । फागुन अन्तिम सातासम्म पनि वैदेशिक सहयोग जुटाउन असफल भएपछि अर्थ मन्त्रालयले जानाजान रकम रोकेर पुँजीगत खर्च गर्ने निकायलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको छ ।
‘लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने दिनसक्ने सामथ्र्य सरकारसँग छैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीलाई तलब र दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नको लागि कर र राजस्वले नपुग्ने अवस्था छ । वैदेशिक सहयोग नआएको कारण पुँजीगत खर्च नियन्त्रण गरेर कर्मचारीको तलब, दैनिक प्रशासन चलाउनेलगायतका काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म पुँजीगत खर्च ७२ अर्ब ३८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारले चालू आवमा तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । यही तरिकाले खर्च हुँदै जाने हो भने सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि रकम व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
बुधबारसम्म सरकारको कुल खर्च छ खर्ब ५० अर्ब सात करोड ८४ लाख भएको छ भने आम्दानी सात खर्ब १४ अर्ब ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अब पुँजीगत खर्च बढ्ने समय सुरु भएको छ । पैसा दैनिक भुक्तानी हुने हो भने काम धमाधम हुनेछ । तर, वैदेशिक सहयोग तथा आन्तरिक ऋण उठाउन अर्थ मन्त्रालय असफल भएपछि पुँजीगत खर्च भएको ठाउँमा पनि रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको छ । पैसा कम दिँदा ठेकेदारहरुले कम काम गर्ने भएको कारण अर्थ मन्त्रालयले काम भएको बिलको समेत भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको हो । काम भएका अनुसार भुक्तानी दिँदै जाँदा सरकारी कोषमा दबाब पर्नेछ भने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि पनि बजेट व्यवस्था गर्न हम्मेहम्मे हुनेछ ।
बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण समयमा उठाउन सकेको भए सरकारलाई खर्च गर्न कुनै समस्या पर्ने थिएन । अधिकांश दातृनिकायले अर्थमन्त्री शर्मालाई नपत्याएको कारण हुने ठाउँमा पनि खर्च दिन नसकेर सरकारले सानातिना टुक्रे योजनालाई बजेट दिने काम गरेको छ । टुक्रे योजना सबैको माग भएको भन्दै ठूला आयोजनालाई छाडेर अर्थमन्त्री शर्माले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएका हुन् । हुलाकी राजमार्गलगायतका राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था भएको रकम पनि दिन मानिरहेको छैन ।
बुधबारसम्म कर लक्ष्यको ५६ दशमलव १३ प्रतिशत उठिसकेको छ । खर्च पनि त्यहीअनुसार भइसकेको छ । उठेको जति खर्च हुने र वैदेशिक सहयोग आउन नसकेपछि सरकारको ढुकुटीमा दबाब परेको छ । यही बेला सरकारले गत असोज/कात्तिकको पानीबाट धानबालीमा पुगेको क्षतिबापत किसानलाई राहत रकम वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसरी राहत र अन्य सहयोगको नाममा बजेट दिनैपर्ने भएको कारण सरकार पुँजीगत खर्चलाई कटौतीभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने योजनामा लागेको छ । स्वदेशी आम्दानीबाट मात्र खर्च धान्ने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाउँदै देशको विकासमा बाधा मात्र पर्ने होइन आम्दानीको स्रोत नै सुक्नेछ । यसले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना हुनेछ ।
पैसा नभएपछि विकास खर्चलाई निरुत्साहित गर्न भएको कामको पनि भुक्तानी रोकेको अर्थ मन्त्रालयले बाहिर भने पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भनेर झूटो प्रचार गरिरहेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा भएको छललफलमा अर्थमन्त्री शर्माले ९० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका थिए । तर, भएको कामको बिल भुक्तानी गर्न रकम माग गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन । ‘काम भएको बिल पठाएको एक महिना भइसक्यो अर्थले रकम नदिएको कारण निर्माण व्यवसायीले काम नै रोकेका छन्’, सडक विभागका एक सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर (सीडीई)ले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘पाँच करोड माग्दा पनि दिन नसकेर ठेकेदारले काम रोकेको छ ।’
बुधबार भएको छलफलमा पुँजीगत खर्च गर्ने मुख्य मन्त्रालयका सचिवहरुले ८० प्रतिशत पनि खर्च नहुने जानकारी अर्थमन्त्री शर्मालाई गराएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले भएको कामको बिल भुक्तानीको लागि रकम नै नदिँदा बढी पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयले कम खर्च गरेको देखिएको छ । मन्त्री शर्माले बढी पुँजीगत खर्च भएका मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए पनि वास्तविकता भने अर्थ मन्त्रालयले नै रकम रोकेर त्यस्तो अवस्था सिर्जना गराएका हुन् ।
बजेटमा सरकारी लगानीका आयोजना, वैदेशिक स्रोतका आयोजना र साना आयोजना गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ तर अहिले साना आयोजनालाई भुक्तानी दिन अर्थले चासो दिएको छ । ठूला आयोजनाहरु बहुवर्षीय हुने भएका कारण धेरै रकम दिँदा थप काम हुने र चालू आवको असार मसान्तमा रकमको चाप बढ्ने हुन्छ ।
‘साना टुक्रे आयोजना जनताका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छन् । यस्ता आयोजनालाई बेवास्ता गर्नुभएन’, अर्थमन्त्री शर्माले साना टुक्रे योजनामा आफ्नो प्राथमिकता रहेको भन्दै ठूला विकासका काम गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भने, ‘साना आयोजना सम्पन्न नहुँदा कहिलेकाहीँ हामीकहाँ समेत राजनीतिक दबाब आउने गर्छ ।’
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कमजोर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट आफू निराश भएको बताएका थिए । ‘भएको बजेटको कार्यान्वयन कम भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेटको माग गर्नेको चाप भने परेको छ ।
स्रोत सुनिश्चितता गर्नका लागि भन्दै विभिन्न विकासे मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेका छन् । विभिन्न १० वटा मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गर्नका लागि भन्दै तीन खर्ब एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अर्थसमक्ष माग गरेका छन् ।
यसरी बजेट माग गर्नेमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एक खर्ब ६९ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एक खर्ब ४४ करोड, सहरी विकास मन्त्रालय ४१ अर्ब २४ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय १३ अर्ब १७ करोड, खानेपानी मन्त्रालय ३१ अर्ब ४० करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दुई अर्ब ६४ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय एक अर्ब ७० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आठ अर्ब २५ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एक अर्ब र वन तथा वातावरण मन्त्रालय ६३ करोड ५५ लाख रहेको छ ।
यसैबीच, बजेट कार्यक्रममा देखिएका समस्या पुरानै भएकाले आगामी बजेट निर्माण गर्दा सबै कमजोरी सुधार गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेका जानकारी दिँदै उनले कार्यक्रम बनाएर पठाउनुको सट्टा बजेट कार्यान्वनयमा हालसम्म देखिएका समस्या सुधार गर्ने कार्ययोजना पहिला पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘जति सिलिङ तोकिएको छ, त्यहीअनुसार बजेट बनाउनुस् । तर, पहिले आफुहरुबीच छलफल गरेर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिल्याउनुस् । अहिलेसम्मको समस्या नदोहोरिने सुझाव के हुन् भन्ने कुरा एक हप्ताभित्र अर्थमा सबैले पठाउनुस्’, उनले भने ।
