कञ्चनपुर । महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरेपछि भीमदत्त नगरपालिका कानुनी उपाय खोज्न थालेको छ । नगरपालिकाले आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसहित कानुन व्यवसायीसित छलफल अघि बढाएको जनाएको छ ।
‘महाकाली पुल निर्माण कम्पनीले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने मनसायले अनेकन तिकडन गरेर अड्डा अदालत धाएर पनि राजस्व बुझाएको छैन’ भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले भने, ‘धेरै प्रयास ग-यौँ, मतबल गरिएको छैन, अब कानुनी बाटोमा जान्छौँ, त्यसका लागि छलफल अघि बढाएका छौँ ।’
उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासबाट फैसला भएपछि नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनी कुमार सीएफआईसी जेभीसँग १४ करोड राजस्व बुझाउन पटक–पटक पत्रचार गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आएको भन्दै नगरपालिकालाई रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
‘महालेखाको प्रतिवेदनमा दुई करोड ९० लाख राजस्व असुली उल्लेख गरिएको छ, त्यसपछिको गरी १२ देखि १४ करोड हुन्छ’, उनले भने, ‘अदालतबाट राजस्व नतिर्न भनिएको छैन, ठेकेदार त्यसै मेरो पक्षमा भनेर तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ, कानुनी सल्लाहकारले अदालतबाट तिर्न पर्ने आशयको फैसला आएकोले कानुनीरूपमा असुल्न पर्ने सल्लाह दिएका छन् ।’
भीमदत्त नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा असुलीका लागि देखाएको रोयल्टी रकम तिर्न आनाकानी गरेपछि ठेकेदार कम्पनी अदालत गएको थियो । त्यसपछि भीमदत्तको रोयल्टी ठेक्का अवरुद्ध हुनेगरी अर्को रिट पनि अदालतमा दायर गरिएको थियो । ती दुई रिटमध्ये पहिलो रिट अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले महाकाली पुल निर्माण क्षेत्रवरपरबाट पनि अवैधरूपमा उत्खनन गर्दै आएको छ । केही समयअघि स्थानीयले कमसल खालका समग्री प्रयोग गरेको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । बालुवा प्रयोग गरेर पहुँचमार्ग बनाएर भत्किएको भन्दै स्थानीयले वडादेखि महाकाली पुल आयोजनासम्म आन्दोलन गरेका थिए ।
