काठमाडौं । सरकारी/सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिगत बनाउनेहरुको मृत्यु भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सरकारी जग्गा निजी बनाउने मृतकहरुलाई उनीहरुले बिक्री गरेको जग्गाको रकम असुल गराउने प्रयोजनको लागि प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । एक लाख ६९ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो, क्षतिपूर्ति भराउन अख्तियारले माग गरेको छ ।
अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र १५८ समेतको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम मृतकहरुलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुन सक्तैन । सोही कारण असुल गराउने प्रयोजनको लागि मुद्दा दायर गरिएको हो । २०५१ सालमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउनेहरु केहीको मृत्यु भए पनि करिब २७ वर्षपछि आइतबार अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियारले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. १६ स्थित हिमाली प्रा.वि. तनहुँको तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी विभिन्न व्यक्तिहरुलाई घरसारको कागज बनाई सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनीरुपमा बिक्रीवितरण भएको भन्दै मृतकहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार हिमाली प्रा.वि. तनहुँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिति २०५१ वैशाख ११ गते निर्णय गरी साबिक ढोरफिर्दी गाविसमा रहेको सरकारी/सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजातहरु बनाई आफैँले घडेरी नम्बर कायम गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति (जग्गा) गैरकानुनीरुपमा भोगचलन गर्ने/गराउने काम गरिएको थियो ।
साथै उक्त जग्गा बिक्री गरी पक्की घरसमेत संरचना बनाएको पाइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष याम बहादुर बानियाँ, सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) याम बहादुर ठकुरी, सदस्यहरु घनश्याम बानियाँ, हरि कुमारी महत, धुन बहादुर पुलामी, ज्ञान बहादुर बानियाँ र खडक बहादुर बानियाँले एक लाख ६९ हजार ५१ रुपैयाँ लिएर सरकारी जग्गा भोगचलन गर्ने गराउने कसुर गरेको पुष्टि भएको छ ।
प्रतिवादीहरुमध्ये घनश्याम बानियाँ, यम बहादुर ठकुरी र हरि कुमारी महतको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरुको निर्णयले बिक्री भएको जग्गाको कुल रकम एक लाख ६९ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ । प्रतिवादीहरुमध्ये याम बहादुर बानियाँ, धुन बहादुर पुलामी, ज्ञान बहादुर बानियाँ र खडक बहादुर बानियाँको मृत्यु भइसकेको छ ।
हिमाली प्रा.वि. तनहुँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजातहरु बनाई आफैँले घडेरी नम्बर कायम गरी प्रतिवादीहरु सन्त बहादुर सिजालीमगर, तिलुदेवी बराल, डोलराज आचार्य, डिल बहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णु प्रसाद लम्साल, शरण बहादुर विक, बलराम बानियाँ, बुद्धिमाया वि.क., बाबुराम बानियाँ, लोक बहादुर माकिम, पूर्ण बहादुर वि.क. र धन बहादुर वि.क.ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई एक लाख ६९ हजार ५१ रुपैयाँ दिई सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई भोगचलन समेत गरेका थिए ।
उनीहरुको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १(ज) बमोजिमको कसुरको मतियारको रुपमा कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेको हुँदा निजहरुमध्ये सन्त बहादुर सिजालीमगर, तिलुदेवी बराल, डिल बहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णु प्रसाद लम्साल, शरण बहादुर वि.क., बलराम बानियाँ भन्ने विनी बहादुर बानियाँ, बुद्धिमाया वि.क., बाबुराम बानियाँ र पूर्ण बहादुर वि.क.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बराबरको सजाय हुन तथा सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम माथि उल्लिखित प्रतिवादीहरुबाट भोग हटाई जफतसमेत गरी पाउन मागदाबी लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
