काठमाडौं । नेपालबाट अनलाइन जुवामा दैनिक अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिँदै आएको पाइएको छ । घरमै बसेर संसारभरिका क्यासिनो छनोट गरेर जुवा खेल्न मिल्ने भएको हुनाले यसमा नेपालीको आकर्षण बढेको देखिएको हो । वानएक्सवेट संसारभर चलेको जुवा साइट हो । नेपालबाट मात्र करिब १० लाख मानिसहरुले जुवा खेल्ने गरेको अनलाइन विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपालमा वानएक्सले यस्तो धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ । वानएक्सले नेपालमा हेल्प डेक्स नै राखेर जुवाको कारोबारलाई सघाउने गरेको छ । वानएक्सलाई भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी गर्न अनुमति लिएका विभिन्न संस्थाहरु र नेपाली बैंकहरुले नै यो एपमा पैसा राख्न सघाउने गरेको पाइएको छ ।
कारोबारीहरुले नेपालको सरकार तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुभन्दा सूचना तथा प्रविधिमा अगाडि रहेर नेपालबाट अर्बौँ रुपैयाँ लाँदा समेत यसको रोकथाम तथा गम्भीर अनुसन्धानमा अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग, अपराध महाशाखा, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायहरु निकम्माजस्तै देखिएका छन् ।
गत पुस महिनामा एक जना क्रिप्टो कारोबारी पक्राउ परेपछि यसको भण्डाफोर भएको थियो भने राजस्वले अनुसन्धान अगाडि बढाएको सूचना पाउनासाथ यसका कारोबारीहरुले एप तथा साइटमा जुवा खेल्ने नया तरिकासमेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरुमा सरकारले नेपालीलाई बन्देज लगाएसँगै नेपालीहरु अनलाइन जुवामा बढी केन्द्रित भएका हुन् । यसरी नेपालबाट जुवामा समेत अर्बौँ जान थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै रित्तिने खतरा बढेको छ ।
नेपालमा रहेका नेपालीहरुबाट मात्रै नभई विदेश गएर बसेका नेपालीहरु समेत यस्तो कारोबारमा लाग्दा नेपाल आउने रमिट्यान्स ह्वात्तै घटेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत नेपालको कानुनले यस्तो कारोबार गर्न बन्देज लगाएको अवस्थामा नेपालीहरुकै कारोबार बढ्दै जानुले देश नै टाट पल्टिने खतरा बढेको छ ।
कुनै समय एक बिटक्वाइनको ६९ हजार डलरसम्म पुगेको र अहिले त्यसको मूल्य घटेर एक बिटक्वाइनको ३९ हजार डलरमा आएको र फेरि यो बढेर पहिलाकै दररेटमा पुग्ने हल्ला चलाएर कारोबारीहरुले विदेशमा रहेर काम गर्दै आएका नेपालीहरुलाई बिटक्वाइनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै २० महिनामा एकको तीन अर्थात् एक लाख लगानी गर्दा तीन लाख हुन्छ भनेर गाउँ–गाउँका सोझासाझा जनतालाई झुक्याएर प्रलोभन देखाई हाइपर फण्डमा लगानी गर्न एजेन्टहरुले प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय दाङ, रुकुम, रोल्पाका जनताहरु समेत यसमा लगानी गर्नथालेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयंले बताएका थिए । राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायले यसरी पुँजी पलायन हुँदा सुइँकोसम्म नपाएकोमा आक्रोश पोखेका थिए । हालसम्म करिब १० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ हाइपरफण्डमा नेपालीको लगानी भइसकेको देखिएको छ ।
यस्तो गम्भीर विषयमा देखेर नि नदेखेझैँ गरी बस्ने अर्थ मन्त्रालयका साथै राष्ट्र बैंकको एफआईयू युनिट समेत बेखबरजसरी बस्नुले कतै यसको कारोबारमा सरकारी उच्च तहका तथा राजनीतिक नेतृत्वकै लगानी छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हरेक ठूला कारोबारको विषयमा हरेक दिन जानकारी भइरहेको हुँदा समेत यस्ता कारोबारको विषयमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान आफैँ वा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गर्न लगाउनुपर्नेमा केही नगरी आफ्नो भूमिकामा समेत शंकास्पद देखाएको छ ।
विश्वमा करिब एक अर्ब, भारतमा झण्डै १० करोड र नेपालमा झण्डै चार लाखभन्दा बढी मानिसले क्रिप्टोको कारोबार गर्दै आइरहेको सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा मात्र नभएर यो भारतमा समेत प्रतिबन्धित छ । एल साल्भाडोर भन्ने देशमा मात्र क्रिप्टोको कारोबारले कानुनी मान्यता पाएको छ भने जर्मनी, दुबईलगायतका देशहरुमा ३० देखि ३५ प्रतिशत कर लगाएर कारोबार गर्न मान्यता दिइएको छ ।
नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा क्रिप्टो करेन्सीलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न समेत अहिले भएको स्रोत र साधनले धान्ने अवस्था छैन । क्रिप्टोमा नेपालीको लगानी झण्डै १४ हजार पाँच सय मिलियन डलर जति रहेको तथ्यांक क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्ने पेमेन्ट गेट वेमा उल्लेख छ । वार्षिक बजेटभन्दा बढी नै लगानी भइसकेको समेत विभिन्न वेबसाइटमा समेत उल्लेख छ ।
नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा संलग्न हुनेहरुलाई छिटफुट रुपमा मात्रै पक्राउ गर्ने गरिएको छ । केही महिनाको अन्तरालमा झण्डै ५० करोड हाराहारीको कारोबार गरेको बिगो कायम गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ । यो मात्रैले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नियन्त्रण हुन पर्याप्त छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलका अनुसार प्राप्त सूचनाका आधारमा यस्ता कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ विभागले काम गरिरहेको छ । अहिलेसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले दुईवटा ठूलो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्नेउपर मुद्दा चलाइसकेको छ जसको बिगो मात्रै ५० करोड जति छ ।
अर्थ मन्त्रालयले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेर काम गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि उपलब्धि केही भएको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म के कसरी नियमन वा नियन्त्रण के गर्ने भन्ने भेउ समेत पाउनसकेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार यो विषयमा अध्ययन भइरहेको र हाललाई नियन्त्रणका लागि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार हुने साइट, जुवा खेलिने एप बन्द गर्न सञ्चार मन्त्रालयमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई पत्राचार भएको पाइएको छ । तर संसारभरि कारोबार हुने यस्ता वेबसाइट वा एपहरु बन्द गरे पनि भीपीएन अथवा प्रोक्सी सफ्टवेयर प्रयोग गरी सजिलै चलाउन सकिने देखिन्छ ।
क्रिप्टो कारोबारी दुई जनाविरुद्ध मुद्दा : नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी मान्दै आएको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न दुई जना व्यक्तिहरुमाथि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुल्चोकले आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
विभागका अनुसार मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने २८ वर्षीय पुस्कर श्रेष्ठ र मोरङकै रतुवामाई नगरपालिका वडा नं ७ बस्ने २३ वर्षीया विनिता लिम्बुउपर चैत १ गते मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जरिवाना र कैद सजायको मागसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ सम्बन्धी मुद्दामा श्रेष्ठ र लिम्बुउपर आरोपपत्र दायर गरिएको हो’, विभागले भनेको छ । विभिन्न बैंकका बैंक स्टेटमेन्टहरु, बरामद मोबाइलमा प्राप्त डेटाहरुलगायत कल डिटेल विवरण समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुस्कर श्रेष्ठ र विनिता लिम्बु समेतका प्रतिवादीहरूले सामूहिक रुपमा मिलेमतो गरी मोबाइल एप्स वान एक्स बिट, बाइनान्स, एडीभी क्यास, क्वाइनबेस, प्याक्सफुल प्रयोग गरी विदेशी विनिमय अमेरिकी डलरसम्बन्धी कसुर कार्यमा संलग्न रही सामूहिकरुपमा मोरङ्ग रतुवामाई नगरपालिकाबाट डलरको अनलाइनमार्फत अवैध रुपमा कारोबार गरेको कसुरजन्य कार्यको आधारमा उक्त आरोपपत्र दायर गरिएको विभागको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार प्रतिवादीहरु श्रेष्ठ र लिम्बुले एप्स वान एक्स बिट, बाइनान्स, एडीभी क्यास, क्वाइनबेस, प्याक्सफुलमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटही तथा क्रिप्टोमा लगानीकर्ताको रुपमा रही कार्य गरेको देखिएको छ । यसको लागि श्रेष्ठले मेगा बैंकबाट ८६ लाख ८३ हजार चार सय २९ रुपैयाँ ८५ पैसा, सिटिजन्स बैंकबाट दुई करोड ५१ लाख ७६ हजार ९९ रुपैयाँ ९७ पैसा, एनआईसी एसिया बैंकबाट एक करोड ८२ लाख ४९ हजार आठ सय ८९ रुपैयाँ ३२ पैसा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट दुई करोड ३६ लाख ६२ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ ३८ पैसा समेत गरी कुल सात करोड ५७ लाख ७१ हजार नौ सय ५८ रुपैयाँ ५२ पैसा र विनिता लिम्बुले एनआईसी एसियाबाट दुई करोड १६ लाख ९८ हजार २४ रुपैयाँ ७४ रुपैयाँ समेत गरी जम्मा नौ करोड ७४ लाख ६९ हजार नौ सय ८३ रुपैयाँ २६ पैसाबराबरको रकम प्रतिवादीहरु पुस्कर श्रेष्ठ र र विनिता लिम्बुले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५ को उपदफा (१) र दफा १२ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७४/०४/२९, २०७५/१२/२६ र २०७८/०५/२४ को सूचना समेतले निषेधित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।
सोही आधारमा प्रतिवादीहरु श्रेष्ठ र लिम्बुलाई सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो जफत गरी सजाय हुन र दफा १७ को उपदफा (९) बमोजिम तीन वर्षसम्मको कैद सजायको मागदाबी लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
