विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले तरलता प्रवाहको व्यवस्थापन तथा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । संगठनले रुस र युक्रेनबीचको युद्ध र राष्ट्रिय बजारमा उकालो लागिरहेको इन्धनको मूल्य, डलरको बढ्दो भाउलगायत कच्चा पदार्थको खरिद तथा लजिस्टिक कस्टमा भइरहेको वृद्धिपछि विश्व बजारको परिवर्तित अवस्थाले वैदेशिक कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेका स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूले सामना गर्नुपरिरहेको आन्तरिक र बाह्य चुुनौतीलाई मध्यनजर गरी तरलता प्रवाहको व्यवस्थापन तथा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो ।
संगठनले उत्पादन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई बजारमा वस्तु आपूर्ति गर्दै आएका उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको वित्तीय अभावको समस्यालाई मध्यनजर गरी राष्ट्र बैंकले त्यस्ता उद्योगहरूको निरन्तर र दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि तत्काल पाँच सय करोडको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ । यस्तै संगठनले नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूका औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा मिल मेसिनरीहरूको आयातमा थप सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ । संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गरी तीनै तहका सरकारहरूले गर्ने पुँजीगत तथा विकासखर्च अत्यन्त न्यून भएकोले हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब तीन सय अर्बभन्दा बढी रकम निक्रिय भएर बसेको जनाएको छ ।
तत्कालको तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारको विकास तथा पुँजीगत खर्चमा जाने रकम राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा भएकोले सो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा ट्रान्सफर गरी नगद उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि संगठनले सुझाएको छ । संगठनका अनुसार हाल संस्थागत निक्षेप आकर्षित गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्दै दोहोरो अङ्कको ब्याजदर कायम गरी गरेका छन् ।
गैरनाफामूलक एवं अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा रहेका यस्ता संस्थागत निक्षेपलाई महँगो ब्याजदर उपलब्ध गराउँदा ऋण लिई सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरू बढ्दो ब्याज दरको मारमा पर्ने भएकाले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर सर्वसाधारणको निक्षेपमा दिइने ब्याजभन्दा कम्तीमा तीन अङ्कले कम हुनेगरी कायम गर्न र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र हुने कर्जाको ब्याजदर एक अङ्कमा नबढ्ने गरी कायम गर्न पनि संगठनले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।
