काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको एघारौँ संशोधनमा देखिएका त्रुटि सच्याउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री देउवाले खरिद ऐनको एघारौँ संशोधन साना निर्माण व्यवसायीलाई नै फाइदा हुनेगरी ल्याएको बताए ।
संशोधनमा केही त्रुटि देखिएको भए यसलाई तुरुन्तै संशोधन गरी निर्माण व्यवसाय उद्योगलाई गतिशील बनाउने समेत उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसलाई थप संशोधन गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी महासंघको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ थियो । महासंघको टोलीले हालै सम्पन्न २३औँ साधारणसभाले गरेका २२ बुँदे घोषणापत्रको निर्णयहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी फागुन २७ र २९ गते सम्पन्न साधारणसभा तथा अधिवेशनपश्चात् जारी काठमाडौं घोषणापत्रबारे जानकारी गराएको हो । महासंघले साधारणसभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी भई निर्माण व्यवसायीहरूको हौसला बढाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आभार व्यक्त गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर सेठी, महासचिव रोशन दाहाल, पूर्वउपाध्यक्ष टेक बहादुर सेठी कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐरलगायतको सहभागिता थियो ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौँ संशोधनमा केही बुँदाहरू म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाइनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचवटा निर्माणकार्यमा भाग लिन पाउनेलगायतका सकारात्मक व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ भने संशोधनमा रहेका केही बुँदाले ठूला निर्माण कम्पनीहरूलाई फाइदा र साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई पूर्णरूपमा कामबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एघारौँ संशोधनमा पाँच करोडसम्मको निर्माणकार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा एक अर्बभन्दा कम रकमको काममा क्राइटेरीयामा कडाइ, संयुक्त उपक्रममा भाग लिन अस्पष्टता हुनेगरी आएको नियमावलीको व्यवस्थालाई महासंघले विरोध गरेको छ ।
