काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा गएको आवधिक निर्वाचनदेखि लाग्न थालेको हो । समृद्ध नेपालको यो नारा कुनै एउटा दलको होइन साझा नै हुन् । कुन बेला कसले कसरी प्रस्तुत गरे वा गर्लान् भन्ने मात्र अन्तर होला । तर यिनै दलले राज्य चइलाइरहेका बेला समृद्धिका लागि चाहिने पूर्वाधार विकासमा विनियोजन भएको अत्यन्त थोरै रकम पनि खर्च नभएको खर्च पनि भ्रष्टाचारमा गएको अवस्थाका बारे भने कुनै दलले पनि चासो राखेका पाइएन । अहिले चलिरहेको समय आवधिक निर्वाचनको चौथो वर्ष हो । यतिबेला देशमा पाँचवटा राजनीतिक दलबाट राज्य चलिरहेको छ । यस्तो सरकारको अवधि छ महिनाभन्दा बढी भयो । यसअघि त एउटै दलको दुर्ई तिहाइको सरकार थियो । त्यसले साढे तीन वर्ष राज्य चलायो । विकासका सन्दर्भमा त्यो सरकार झनै बढी उन्नत हुनुपर्ने थियो । विकासे नारामा यो सरकार अरुभन्दा माथि देखिन्थ्यो । तर अवस्था कस्तो भने आफैँले विनियोजन गरेको विकासे रकमको तीन भागको एक भाग पनि खर्च गर्न नसकेर त्यो लाज छोप्न वर्षैपिच्छे लक्ष्य नै घटाउने परम्पराको थालनी ग-यो । त्यसैलाई पच्छ्याउँदै पछिल्लो पाँच दलको सरकारले पनि लक्ष्य घटायो तर घटाएको लक्ष्य पनि भेटाउन सकेन ।
सरकारी रकमको निकास दिने र खर्चको विवरण राख्ने महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो चलिरहेको वर्षको तीन भागको दुई भाग समयमा विकासे कार्यक्रमा कुल ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएछ । महालेखानियन्त्रकको कार्यालय नै भन्छ यो भनेको कुल लक्ष्यको २० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ८० प्रतिशत खर्च हुन समय भने चार महिना मात्रै बाँकी छ । चालू वर्ष सरकारले विकासका नाममा बजेटमा तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये आठ महिनामा खर्च भएको कुल ७७ अर्ब रुपैयाँ भनेको कुल बजेटको चानचुन मात्रै हो । त्यसमा पनि एक अर्ब कम छ । त्यो कसरी खर्बमा पुगेर तीन खर्ब खर्च हुने हो भन्ने सोच्ने ठाउँ पनि छैन । असार मसान्तमा ब्रह्मलुट गराउनेबाहेक यो रकम सक्ने अरु उपाय पनि देखिँदैन । विगतमा यस्तै हुँदै आएको छ । चालू वर्षको यो खर्च रकम त विगतको भन्दा पनि कम हो । यसको अर्थ हो अब विगतको भन्दा पनि बढी लुट गराउनुपर्ने भयो ।
लक्ष्य घटाउँदा पनि विकासमा खर्च बढाउन सकिँदैन भने यो सामान्य कुरा होइन । माथि नै उल्लेख भयो । अहिलेको सरकार पाँचवटा दलको साझा हो । यिनका शीर्ष नेताहरूबीच दिनहुँ बैठक चलेका समाचार आउँछन् तर यी कुनै पनि बैठकमा विकासले आफ्नो पाइला मेट्दै छ भन्नेबारे यी बैठकका कुनै दिन एक मिनेट पनि छलफल भएका समाचार छैनन् । यसको अर्थ हो, खासगरी देशको विकास निर्माणप्रति उनीहरूको कुनै चासो छैन । अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देखाएर समयमा बजेट नआएको कारण भन्यो । पछिल्लो वर्ष त त्यस्तो भयो अरे तर त्यसअघि त दुई तिहाइको सरकार थियो नि । त्यसबेलाचाहिँ किन यस्तो खर्च भएन त ? कसैले यसको उत्तर दिन आवश्यक ठानेका पाइएन । विगतमा झैँ चालू वर्षको छ महिनामा घोषित लक्ष्य नभेटिने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटका सबै लक्ष्य घटाएको थियो । तर त्यही पनि पुगेन भने सरकार किन कार्यक्रमको घोषणा गर्छ बुझी नसक्नु भएको छ । यी सबैको दुःखद् पक्ष के हो भने सरकार यस्ता पक्षबारे न अध्ययन गर्न चाहन्छ न छलफल चलाउन नै । सधैं यस्तै हुने हो भने बजेटमा विकासका कार्यक्रम घोषणा हुनु निरर्थकजस्तो भएन र ?
