विराटनगर । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित गरी निःशुल्क वितरण गर्दै आएको सेनेटरी प्याड गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । गुणस्तरहीन प्याड खरिदमा स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि जनप्रतिधिसम्मको सम्लग्नता रहने गरेको खुलेको छ ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित सेनेटरी उद्योगका नाममा उत्पादित भनी प्रचार गरेर स्थानीय तहहरूले आयातित प्याड टेन्डरबाट कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको हो । केही समयअघि मात्र यहाँ सञ्चालन हुँदै आएको जसमिन हाइजीन प्रालि र भन्सार कर्मचारीबीचमा भएको सेटिङबाट आयात गरिएको प्याड भन्सार मूल्याङ्कनभन्दा न्यून मूूल्यमा आयात गरेपछि उक्त उद्योग पनि विवादमा तानिएको थियो । सरकारले प्याड खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको सुइँको पाएपछि अधिकांश प्रदेश १ का स्थानीय पालिकाहरूमा सोही उद्योगले सेटिङका भरमा प्याड उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूले खरिद गरेका प्याड गुणस्तरहीन भएको रहस्य खुलेपछि सो उद्योग पनि विवादमा तानिएको हो । संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका नाममा हालसम्ममा चार अर्ब ५० करोड खर्च गरिसकेको छ । उक्त रकमबाट स्थानीय पालिकाहरूले खरिद गरेको प्याड गुणस्तरहीन भएको भन्दै विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूले लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार स्थानीय पालिका र स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीबीचमा हुने लेनदेनका आधारमा सेनेटरी प्याड सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नभई गुणस्तरहीन वितरण हुनेगरेका छन् । उक्त सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्दा खस्रो हुने, टाँसिने, चिलाउने र पोल्नेजस्ता समस्या आएपछि सेनेटरी प्याड गुणस्तरहीन भएको खुलेको हो । सरकारले २०७६/०७७ देखि सामुदायिक विद्यालयका छात्रा लक्षित गरी निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि चालूू आवमा एक अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
उक्त रकम संघीय सरकारले विनियोजित बजेट सबै स्थानीय तहमा पठाएको थियो । सोही रकमबाट स्थानीय पालिकाहरूले सेटिङमा व्यवसायीसँग गुणस्तरहीन सेनेटरी प्याड खरिद गरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई वितरण गरेका हुन् । संघीय सरकारले प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ । त्यसमा कस्तो प्याड खरिद गर्ने, प्याडको लम्बाइ, चौडाइसहित त्यसमा प्रयोग हुने कपडाको समेत मापदण्ड तोकिएको छ ।
