काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका खेल्ने बताएका छन् । हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको दोस्रो दिनको छलफल सत्रमा मिश्रले जलविद्युत्को विकास तथा प्रवर्द्धनलाई राष्ट्र बैंकले उच्च महत्व दिँदै आएको उल्लेख गरे ।
नेपालको आर्थिक विकासमा जलविद्युत् क्षेत्र प्रत्यक्ष र दूरगामी महत्व राख्ने क्षेत्र भएकाले राष्ट्र बैैंकले सो क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार आर्थिक स्रोतको सहज व्यवस्थापन हुनेगरी मौद्रिक नीति तथा अन्य निर्देशनहरू ल्याउने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘देशको मुहार फेर्ने र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न खास आवश्यकता भनेकै जलविद्युत् हो भन्ने राष्ट्र बैंकले बुझेको छ, त्यहीअनुसार हामीले डाइनामिक पोलीसी ल्याउने गरेका छौँ’, उनले भने । स्वदेशी बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा गर्ने लगानीको सिमा अझै नपुगको र चाहिएका अवस्थामा त्यसलाई थप बढाएर जान सक्ने उनले सङ्केत गरे । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई ५० प्रतिशत सहज बनाएको बताउँदै उनले अहिलेको तरलताको समस्या पनि जलविद्युत्सँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षको आयातमा कुनै खाले अवरोध नराखिएको बताए । उनले भने, ‘तरलता साइकल व्यवस्थापन गर्न खोज्दै छौँ । टर्बाइनलगायत कुनै पनि उपकरण आयातमको एसलीमा वा अन्य कुनै अवरोध छ भने हामी रोक्दैनौँ ।’
कार्यक्रममा नबिल बैंकका डेयुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले जलविद्युत् क्षेत्रमा खास भूमिकामा काम गर्न खोजेका लगानीकर्तालाई अझै पनि बैंकहरूले ढोका खुला राखेर स्वागत गर्ने बताए । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नुपर्ने लगानी अझै १ दशमलव ५ प्रतिशतमै सीमित रहेको वाणिज्य बैंकले तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छन् । १० प्रतिशतको सीमामा पुग्न अझै पनि एक खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने । विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण गर्न भने नेपालमा अझै धेरै सकस रहेको उनको विश्लेषण थियो । ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल आउन सोभरिन ग्यारेन्टी खोज्छन् सरकारले त्यो किन नदिएको, अनि हेजिङको सुनिश्चितता खोज्छन् तर सरकारले नियमावली नै ल्याउन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी सेमिनारका बहस मात्र बन्छन् यथार्थ होइन’, उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)का उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कर्मचारी सञ्चय कोष, लगानी कोषजस्ता सरकारी स्वामित्वका ठूला डिपोजिटरले ब्याजमा खेल्ने अवस्थाले जलविद्युत्जस्ता दिर्घकालीन लगानी क्षेत्रमा आक्रामक लागनी गर्न समस्या परेको बताए ।
छलफलमा धितोपत्र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज गिरीले जलविद्युत् विकासकर्ताले संस्थागत सुशासनलाई अझै राम्रो बनाउनु जान सुझाव दिए भने मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मेख बहादुर थापाले जलविद्युत् आयोजनामा दिगो लगानीको स्रोतका रूपमा डिबेन्चरमार्फत ऋण जुटाउने विकल्प प्रयोग प्रभावकारी हुने सुझाव दिए । उनले सस्थागत सुसासनलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना तयार गरे लगानी अभाव नहुने बताए । ‘ऋण लागानीमा किन बैंक मात्र कुर्ने अव पुँजीबजारलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् आयोजनालाई खासमा डिबेन्चर चाइएको छ’, उनले भने ।
