काठमाडौं । विवादित बन्दै आएको वैदेशिक रोजगारीको लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गर्न नसकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले लागू गरेको करिब छ वर्ष बित्नलाग्दा पुनः एक पटक वैदेशिक रोजगारीको लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्न नसिकने बताएको हो । उक्त समय अर्थात् २०७२ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कुन दृष्टिकोणबाट उक्त व्यवस्था लागू गर्नुभयो त्यो थाहा भएन तर अहिलेको अवस्थामा सो व्यवस्था लागू गर्न नसकिने श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए ।
योसँगै मेनपावर व्यवसायीहरुलाई उक्त व्यवस्था लागू नगर्न थप सहज हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गर्ने भनिएसँगै विरोध गरेका मेनपावर व्यवसायीलाई मन्त्री श्रेष्ठको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएसँगै थप सहज भएको छ ।
उनले युवाहरुलाई विदेश पठाउन भनी स्थापना गरिएको संस्थाले सरकारलाई रकम तिरेर सञ्चालन गरेको हुँदा वैदेशिक रोजगारी निःशुल्क गर्न नसिकने बताए । ‘मेनपावर सञ्चालन गर्न दर्ता, नवीकरण, धरौटी रकमको व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘मेनपावरले सरकारलाई विभिन्न समयमा रकम तिरेको छ । त्यसैले गर्दा निःशुल्क विदेश पठाऊ भन्नसक्ने अवस्था छैन ।’
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा उक्त व्यवस्था गरेसँगै मेनपावरले १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने थिए । उक्त निर्णयलाई लिएर हाल सचिव, मन्त्रालयका अधिकारी र स्वयं आफू पनि सन्तुष्ट नरहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले वार्षिक पाँच करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार विदेश पठाउने संस्था वा मेनपावरको हकमा ५० लाख र एक करोड ५० लाख बैंक धरौटी, वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने मेनपावरका लागि एक करोड र तीन करोड बैंक धरौटी र वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने संस्थाका लागि दुई करोड रुपैयाँ धरौटी र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी छ । त्यसअघि भने विदेश पठाउने संस्थालाई सात लाख र २३ लाख बैंक धरौटी रहेको थियो ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था परिमार्जनमा भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ पनि लबिङ गर्दै आएको पाइन्छ । संघले उक्त व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको भन्दै रकम परिमार्जन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था परिमार्जनको मागमा स्वयं तालुकदार मन्त्रालय तथा त्यसका पदाधिकारीका साथै व्यवसायी र जानकारहरु समेत सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नतर्फ भने अग्रसर भएको पाइँदैन । उक्त व्यवस्थाप्रति मन्त्री श्रेष्ठ स्वयं असन्तुष्ट रहे पनि त्यसलाई परिमार्जनतर्फ भने ध्यान दिएका छैनन् । निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था परिमार्जन गरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप सहयोग हुनेछ ।
धरौटी वृद्धि गरेसँगै मेनपावरको संख्यामा कमी आएको थियो । धरौटी वृद्धि र मर्जरको अवसर दिएर मुलुकभर आठ सय ५३ वटा मेनपावरमा सीमित बनाइएको थियो । धरौटी वृद्धि गरेको कारण धरौटी राख्न नसक्दा तीन सय ८३ मेनपावर बन्द र तीन सय ३२ मर्ज हुनपुगेका थिए । मेनपावरलाई कडाइ गरेसँगै भने बिचौलिया बढेको व्यवसायीको आरोप छ । हाल विदेश पठाउने नाममा मेनपावरसम्म आइपुग्न धेरै बिचौलिया पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
