काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रस्तावित भएका प्रावधानहरू हुबहु लागू भएमा कम्तीमा यो निर्वाचनबाट सुशासनमा केही न केही सुधार आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर सुशासनका सन्दर्भमा स्थिति कस्तो छ भने यसलाई देशको सर्वोच्च तहबाटै मानिएको अवस्था छैन । यसअघि सुशासनको धेरै नै वकालत गर्ने सरकाबाटै त्यसको उल्लङ्घन भएको थियो । खासगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई त्यसबेला पनि मानिएन र अहिले पनि मानिएको छैन । यो सरकार गठन भएको आठ महिनाभन्दा बढी भएको छ । पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद हो नियुक्ति भएको छ महिना । आठ महिना भयो भने स्वाभाविक छ यो व्यवस्थाको उल्लङ्घन भयो । देशको सर्वोच्च नेतृत्व नै यस्तो भएपछि त्योभन्दा तलका निकायहरू के होलान् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै तर स्थानीय निकायको उम्मेदवारीसँगै जस्तो व्यवस्था गरियो त्यसले चाहिँ केही सुधार ल्याउने सङ्केत देखाएका छन् । खाँचो हो त्यसको हुबहु पालना हुनु ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने दिन नजिक आउँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुनका लागि केही सर्तहरू तोक्यो । यसअघि आचारसंहितामा उम्मेदवारको बेरजु हुन नहुने भन्ने थियो । अब त्यसमा अरु पनि व्यवस्था आयो । जस्तो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित तहबाट ठेक्कापट्टाको काम गरेको हुन नहुने आदि । उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा उम्मेदवारी मनोनयनका साथमा केही विवरण साथमै खुलाउनु पर्नेछ । जस्तो म विदेशी मुलुकको डीभी/पीआर लिएको व्यक्ति होइन, आफू बहाल रहेको स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने जिन्सी वा नगदी बुझाइसकेको छु, आफूले लिएको पेस्की वा बेरुजु बाँकी छैन, स्थानीय तहसँगका कुनै पनि आर्थिक वा ठेक्कासम्बन्धी कारोबारमा संलग्नता छैन, सम्पत्ति विवरण तलमाथि गरेको छैन आदि ।
उम्मेदवारले यस्तो लिखित कबोल गर्ने काम यो पटकको निर्वाचनबाट थालनी भएको अर्थात् नयाँ व्यवस्था भएको आयोगको दाबी छ । विदेशी मुलुकको डीभी/पीआर लिएको व्यक्ति निर्वाचित भएका खण्डमा उसको जवाफदेहिता कता हुन्छ भन्ने सधैँ प्रश्न उठिरहने भयो । आफू बहाल रहेको स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने जिन्सी वा नगदी बाँकी नरहेको भन्ने कबोलले त्यो उम्मेदवारको कार्यकालभरि आर्थिक अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने स्थानीय तहसँगका कुनै पनि आर्थिक वा ठेक्कासम्बन्धी कारोबारमा संलग्नता हुन नहुने भन्ने प्रावधानले जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार हुने परम्पराको अन्त्य हुने ठान्न सकिन्छ ।
बितेको पाँच वर्ष स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले मनपरी नै गरेका समाचारहरू आइरहे । आफ्नो तहमा उनका ठेकेदारी पनि चलिरहे । यो कुरा अध्ययनहरूले नै देखाएका हुन् । आफ्नो परिवारका मान्छेलाई उपभोक्ता समितिको प्रमुख बनाएर लागतभन्दा धेरै ठूलो अङ्कमा विकास निर्माणको काम गराएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । पछिल्लो समयको यो व्यवस्थाले आउँदो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले यो अवस्था दोहो-याउने छैनन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पालिकामा आर्थिक कारोबार त्यो जुनसुकै होस् गरेको व्यक्तिले उम्मेदवारी नै दिन नपाएपछि शुद्धीकरण्को प्रारम्भ यहीबाट हुन सक्तछ । उम्मेदवार हुनका लागि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले जसरी त्यस्तो विवरण नबुझाए पनि हुने अवस्था कम्तीमा पालिका र तिनका सेरोफेरोमा चाहिँ आउँदैन । त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ । फेरि पनि यो कसरी लागू हुन्छ भन्ने त छँदै छ ।
