काठमाडौं । लगातार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)को तारो बन्दै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अन्ततः निलम्बनमा परेका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन् ।
योसँगै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरुको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएको छ । सोही आरोपका आधारमा अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न गठित समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तयारीस्वरुप सोही ऐनमा टेकेर सरकारले गभर्नरमाथि लागेको आरोपका विषयमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरी तत्कालको लागि निलम्बन गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरको रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा वि.सं. २०७६ चैत २४ गते अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा गभर्नर अधिकारी ओलीनिकट मानिन्छन् । सोही कारण ओलीकै जोडबलले अधिकारी गभर्नर बन्न सफल भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर पछि ओली सरकार ढलेर पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बनेपछि गभर्नर अधिकारी राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका थिए । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्री शर्माको निरन्तरको असहयोगका कारण गभर्नर अधिकारीले खुलेर काम गर्न पाएका थिएनन् ।
उक्त समय अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै गभर्नर अधिकारीको विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने गरेका थिए । तर उक्त टीकाटिप्पणीबीच गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा नै पर्छन् भन्ने आकलन कसैले गरेका थिएनन् । तर त्यहीबीचमा बिहीबार एक्कासि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले केही अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा राष्ट्र बैंक उक्त सञ्चिति बढाउन निरन्तर दबाबमा छ । सोही दबाबअनुरुप विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन अत्यावश्यकबाहेकका अन्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा कडाइ गर्ने गरी प्रतीतपत्र खोल्ने (एलसी) आदिको विषयमा कडाइ गरिसकेको छ भने सुनको दैनिक आयात कोटा २० किलोबाट १० किलोमा झारिएको छ । वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन विशेष किसिमको संयन्त्र पनि तयार गरिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ क्रिप्टो, बिटक्वाइनलगायतका कारोबारमा पनि राष्ट्र बैैंकले कडाइ गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई कम गर्नको लागि सेयर धितो कर्जा आदिमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्ला यी सबै कदमहरुमा भने बिरामी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि हो, जसको श्रेय गभर्नर अधिकारीलाई जान्छ । तर यही बिरामी अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि, तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नको लागि लगातार काम गरिरहेका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेपछि अहिले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल एवं अन्य अर्थविद्हरुले पनि सरकारको स्वायत्त संस्थामाथिको यो हस्तेक्षपको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन् । चुनावको मुखमा आएर गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु, अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अवस्थामा गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुपर्ने कुनै दृष्टिकोणले न्यायोचित र विधिसम्मत नहुने पूर्वगभर्नर नेपालले बताएका छन् । तर अर्थमन्त्री शर्माले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको पूर्वअर्थमन्त्री एवं गभर्नर डा. युवराज खतिवडासहितका व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।
