काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू मुलुकको मूल अर्थको आधार र आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले यस्ता उद्योगहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रका रूपमा रहेको उल्लेख गरे ।
‘सरकारको साथै व्यक्तिगतरूपमा पनि यस्ता उद्योगहरू मेरो पनि प्राथमिकतामा छन् । यो क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ । यो क्षेत्रमा समस्या के–के छन्, समाधानका लागि के गर्नुपर्छ आउनुहोस् हामी छलफल गर्न तयार छौँ’, उनले भने । मुलुक संघीयतामा गएपछि यो क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा केही समस्या आएको हो कि भन्ने आफूलाई पनि लागेको उनले बताए । उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारमा कसरी पहुँच पु-याउने, नयाँ प्रविधिमार्फत बजार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय नै अहिलेको महत्वपूर्ण विषय भएको उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरू धराशायी हुँदै गइरहेकोले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । नेपालमै उपलब्ध हुने कृषिलगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगहरूको विकासका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि राज्यको तर्फबाट संरचना र स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ । ‘सो निर्यात गृहमा सम्बन्धित प्रदेशभरिका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तु मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने केन्द्रमा देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ’, उनले भने । नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योगलगायतका उद्यमीहरूलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै कोभिडबाट पीडित उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई दुई प्रतिशत वृद्धि गरेकोमा यसलाई खारेज गर्दै पाँच प्रतिशत नै कायम गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जति सरकार र उद्योगीको निकटता अहिले टाढिएको स्थिति रहेको बताए । पालिकाहरूले उद्योग प्रवर्द्धनमा कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने जानकारी नभएका कारण यहाँ छताछुल्ल ढंगले उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बनेको र ती कार्यक्रम बजेट सक्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारसँग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू गएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू जाँदा कर्मचारी मात्रै गए । उद्योगीसमक्ष गएनन् । हिजो घरेलु कार्यालय केन्द्रीय सरकारसँग जति निकटता थियो । आज त्यो छैन । जति त्यहाँ बन्ने कमिटी र संयन्त्रमा कर्मचारीहरू मत्रै बस्ने कारणले गर्दा उद्योगीहरू झन् टाढै हुँदै गइरहेका छन् ।’
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरू पहिलेदेखि नै केन्द्रीय सरकारसँग काम गरिरहेको भएकाले केन्द्रीय सरकार क्रियाशील होस् भन्ने अझै पनि अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘प्राविधिक विज्ञता काठमाडौंमा मात्रै छ । तल्ला तहमा छैन । त्यसैले एउटा पुल बनोस् र त्यो पुलले तलसम्म काम गरोस् । यसको अनुभव उदाहरण चीन छ, भारत छ अन्य देशहरू पनि छन् । यस्तै उदाहरणबाट बनून् भन्ने यस्ता संयन्त्रहरू बनून् भन्ने पनि छ । तर एकाएक संविधान जारी भइसकेपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्दा हाम्रो असहमतिमा उद्योग विभागमा गएर घरेलु उद्योग समिति गएर गाँसियो त्यसले गर्दा हामी सरकारसँग पनि टाढिएका छौँ । यसलाई संयन्त्रगत रूपमा सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने । सो अवसरमा उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल र वाणिज्य सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको पनि उपस्थिति रहेको थियो । (आर्थिक दैनिकबाट)
