काठामाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा चरम बेथिति छ । नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरीकै कारण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति बढेको हो । राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु लोभीपापी भइदिँदा राष्ट्र बैंकले गर्ने धेरैजसो कामहरुमा प्रश्न खडा हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गर्ने कामको निष्पक्षताबारे प्रश्न उठ्न गरेको छ ।
प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो किनकि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका नीतिनियमहरु, राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक, निर्देशकहरु संलग्न रहेको बैंकहरुमा देखिएको बेथिति, त्यस्ता व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरेको संस्थामा देखिएको भ्रष्टाचार र कारबाही समेतले पनि राष्ट्र बैैंकका उच्च अधिकारीहरुले गर्ने काम कारबाहीको विषयमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु जन्माइदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशकहरु तिनै हुन्, तिनीहरुको आचरण त्यही हो, तिनीहरुले नेतृत्व गरेको संस्थाको अवस्था पनि त्यही हो भने यहाँ गल्ती गर्ने, लोभीपापी हुनेले राष्ट्र बैंकमा बहाल रहेकोमा अवस्थामा कति गल्ती कमजोरी गरे होलान्, कति लोभीपापी देखिए होलान्, अहिलेसम्म पनि कहीँ कतैबाट पनि त्यसको निष्पक्ष छानबिन भएको छैन, यदि छानबिन हुन्थ्यो भने हालकै अवस्थामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका बहालवाला तथा पूर्वनिर्देशक, कार्यकारी निर्देशकहरु धेरै जना कारबाहीमा पर्नसक्ने आम नागरिकको बुझाइ छ । जुन बुझाइको विकास राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले पछिल्लो समय आफ्नो संलग्नता रहेको संस्थाहरुमा देखाएको हर्कत र आचरणबाट भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले पटक–पटक वित्तीय पहुँच विस्तार भन्दै सुगा रटाइ गरेको छ । वित्तीय पहुँच विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकले एउटै जोडबल शाखा संख्याको वृद्धिमा मात्र देखिएको छ । के शाखा पुग्दैमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको मान्न सकिन्छ ? कदापि सकिन्न, वित्तीय पहुँच विस्तार संख्यात्मक होइन गुणात्मक हुनुपर्छ । शाखा विस्तार भएपछि त्यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा सुधार आउनुपर्छ । यी कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार आएको छैन भने त्यो शाखा विस्तार कदापि गुणात्मक हुन सक्दैन । अहिले वित्तीय पहुँच विस्तारको नाउँमा जति पनि शाखा विस्तार भएका छन्, तिनीहरुको एउटै उद्देश्य निक्षेप संकलन गर्नु रहेको छ । सजिलो कागजी प्रक्रियाबाट निक्षेप संकलन गर्नु अनि कर्जा प्रवाहको लागि चाहिनेभन्दा बढी प्रक्रियागत जटिलता देखाएर ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुलाई कर्जामा बन्देज गराउनु अहिले बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख कार्य हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले मलजल गरेको छ ।
यदि यस्तो नहुँदो हो त नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जा खाताबीचमा यति ठूलो खाडल सायद हुने थिएन होला । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल अहिले एक सय २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सोअनुरुप २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी, ६७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै संस्थाहरुको देशभर कुल ११ हजार दुई सय ५५ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको चार हजार आठ सय ६७, विकास बैंकहरुको एक हजार ७२, फाइनान्स कम्पनीहरुको दुई सय ५१ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पाँच हजार ६५ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले सातवटा प्रदेशका ७७ वटा जिल्लामा रहेका सात सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये सात सय ५० स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार भइसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यो पहुँच विस्तार गुणात्मक छ ? पक्कै छैन । जुन कुराको पुष्टि नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंकै अर्को तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । संसारको जुनसुकै देशको बैंकिङ प्रणालीमा पनि निक्षेप राख्ने र कर्जा लिने ग्राहकहरुको संख्या बराबर हुँदैन । यो ध्रुव सत्य हो, नेपालमा पनि त्यो छैन । तर निक्षेप र कर्जावाला ग्राहकको संख्या बराबर होइन, न्यायोचित त हुनुप¥यो । जब यी दुई खाताबीचमा उच्च खाडल देखिन्छ, त्यसमा धेरै नै प्रक्रियागत जटिलता रहेछ भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीसहितका ६१ वटा संस्थाहरुमा कुल चार करोड १८ लाख ३८ हजार चार सय ९१ वटा निक्षेप खाताहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको तीन करोड ५७ लाख ८० हजार दुई सय ९२, विकास बैंकहरुको ४८ लाख ५० हजार चार सय १९ र फाइनान्स कम्पनीहरुको १२ लाख सात हजार सात सय ८० वटा निक्षेप खाताहरु सञ्चालनमा रहेकोे देखिएको छ । यही अवधिमा कर्जा खाताको संख्या भने जम्मा १८ लाख एक हजार पाँच सय ५४ वटा मात्र छ । सोमध्ये वाणिज्य बैंकहरुमा १४ लाख ५३ हजार सात सय ३३, विकास बैंकहरुमा तीन लाख आठ हजार पाँच सय ९६ र फाइनान्स कम्पनीहरुमा ३९ हजार दुई सय २५ वटा कर्जा खाताहरु सञ्चालनमा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैैंकको यो तथ्यांकले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समावेशी छैनन्, निक्षेप तथा कर्जामा आमनागरिकको समान पहुँच छैन भन्ने देखाएको छ । यदि हुन्थ्यो भने निक्षेप खाताको संख्या चार करोड १८ लाख ३८ हजार चार सय ९१ हुँदा कर्जा खाताको संख्या १८ लाख एक हजार पाँच सय ५४ मात्र सायद हुने थिएन भने कर्जा खाताको संख्या योभन्दा केही बढी नै हुन्थ्यो होला ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जा खाताको बीचमा आकाशजमिनको फरक छ । यसले के देखाउँछ भने करोडौँ निक्षेप खातामार्फत बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा भएको निक्षेप केही मुठीभरका व्यक्तिहरुले चलाएका छन् । यसरी कर्जा चलाउने व्यक्तिहरुमा आम सर्वसाधारण नागरिक कमै मात्र पर्ने गरेका छन् । जुन व्यक्ति तथा संस्थाको राजनीतिक पहुँच छ, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अन्य सरोकारवाला निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसँग दैनिक उठबस छ, जो बैंकका सञ्चालक एवं लगानीकर्जाका नजिक छन् तिनै व्यक्तिहरुले मात्र बैंकहरुबाट कर्जा लिएर चलाएका छन् । यो अवस्थाामा नेपाली बैंकहरुलाई कहिले पनि समावेशी मान्न सकिँदैन । देशव्यापीरुपमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको मान्न सकिँदैन ।
