काठमाडौं । यही चैतको दोस्रो साताको काठमाडौं उपत्यकाको वायुप्रदूषणलाई आधार मान्ने हो भने त्यो समयमा काठमाडौं उपत्यका विश्वको पाँचौँ प्रदूषित सहरको सूचीमा परेको थियो । पहिलो नम्बर चीनको वुहान परेको थियो भने दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा पाकिस्तान र भारतका सहरहरु परेका थिए ।
खैर अरुको कुरा छोडौँ । नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश मानिन्छ र यो क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा सम्भावनाहरु पनि छन् । यदि ती सबै सम्भावनालाई हाम्रो नेतृत्वले विगतमा नै बुझेको भए सायद नेपाल त्यसमाथि पनि काठमाडौं उपत्यकामा पर्यावरणीय दृष्टिकोणले विश्वकै नम्बर एक सहर हुन सक्थ्यो होला सायद । तर विगतमा सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरुको गल्ती, कमजोरी र अदूरदृष्टि नीतिको कारण नेपालले अहिले पर्यावरणीय दृष्टिकोणले यो अवस्था झेलेको हो ।
सरकारले २०७१ सालमा पाँचवर्षभित्रै २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । यसका लागि २०७१ सालमै आर्थिक वर्ष २०७७ अर्थात् सन् (२०२०) सम्ममा समग्र सवारी तथा यातायातको साधनको कम्तीमा २५ प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारीसाधन तथा यातायातका साधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने गरी वातावरणमैत्री सवारीसाधन र यातायात नीति अख्तियार गरेको ल्याएको थियो । तर यो नीति आएको पनि सात वर्ष बितिसकेको छ तर विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या दुई प्रतिशतभन्दा कम छ ।
संघीय सरकारमा मात्र होइन, बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात् २०८५ सालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नसकेको छैन ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन चल्न सुरु भएको इतिहास हेर्ने हो भने चार दशक पुरानो छ । सन् १९७९ मा काठमाडौंमा ट्रली बस सञ्चालन सुरु भएको थियो, यद्यपि यो अहिले बन्द छ । सन् १९९३ देखि सार्वजनिक यातायायतको रुपमा सञ्चालन हुनलागेको सफा टेम्पोको इतिहास पनि लामो छ तर यसलाई विशेष प्राथमिकता दिन नसक्दा अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या न्यून नै छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३९ लाख ८७ हजार दुई सय ६७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका कुल सवारीसाधनको एक प्रतिशत मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन मुलुकभर गुड्दै आइरहेको अनुमान गरिएको छ । एक प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै तराई/मधेशमा चल्ने विद्युतीय अटो रिक्सा रहेका छन् ।भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आव २०७४/०७५ मा पाँच हजार दुई सय ३९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । त्यसैगरी २०७५/०७६ मा यो संख्या चार हजार सात सय ४५ वटा, आव २०७६/०७७ मा पाँच सय ७५ वटा सवारीसाधन भित्रिएका थिए ।
त्यसैगरी आव ०७७/०७८ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएर दुई सय ४९ वटामा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अत्यधिक मात्रामा गिरावट आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्दै भने गएको छ ।
सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ सम्मेलन (कोप २६)मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संकटले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् ऊर्जामार्फत प्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छ ऊर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदूषणयुक्त स्वच्छ ऊर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य र २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकभर पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, साझा यातायातमार्फत आगामी आवमा एक सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रबन्ध गर्ने योजना अघि सारेका थिए । अहिलेसम्म साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, बजेट वक्तव्यमा जसरी चार्जिङ स्टेसन बन्न भने सकेका छैनन् । चालूआर्थिक वर्षको छ महिनामा फेरि एक हजार एक सय तीनवटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालू आवको छ महिनामा दोब्बरभन्दा धेरै सवारीसाधन आयात भएका छन् ।
२०७८ सालको बजेटमा मात्र होइन, पछिल्लो एक दशकदेखिका अधिकांश बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले बनाएका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको राष्ट्रियरुपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) २०२० ले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री संख्या पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र दुई सय किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या सन् २०१९ मा पाँच प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी सन् २०२२ भित्र २० प्रतिशत, सन् २०२५ भित्र ३५ प्रतिशत र २०३० भित्र ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने खालको राम्रो नीति ल्याए पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नीतिअनुसारको विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताउँछन् ।‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीतिपछि जुन कार्यक्रम आउनुपर्ने हुन्थ्यो । लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्योचाहिँ नआएकाले कारणले नै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो’, उनले भने ‘सरकारले प्राथमिकताको साथ नहेरेको कारणले पनि अपेक्षित गतिमा उपलब्धि हात पार्न नसकिएको हो ।’ वातावरणविद् तुलाधार नीतिनियम पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा इच्छाशक्ति नभएकाले कारणले नै समस्या देखिएको दाबी गर्छन् । ‘इच्छाशक्ति राजनीतिक तहदेखि कर्मचारी तह दुवैमा अत्यन्तै आवश्यक छ’, उनले भने, ‘नीतिलाई कार्यक्रममा, लगानी र परिणाममा परिणत गर्न सकिएन ।’
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले सोचेअनुसारको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनको काम हुँदै नभएको पनि होइन । तर, जति सोचेका थियौँ । सोहीअनुसार नभएको भन्ने पक्कै हो’, उनले भने,‘विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको आकर्षण विस्तारै अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।’ प्रवक्ता भेटुवालले विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा लाग्ने कर तथा महशुल घटाएको छ’, उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीसाधन खरिदको लागि पनि तीन लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।’ निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न पाउने खालको कार्यविधि समेत बनिसकेको छ ।
विगतको वर्षको तुलनामा सर्वसाधारणको पनि वातावरणमैत्री सवारीसाधनतर्फ आकर्षित हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु र विद्युतीय साधनको मूल्यमा निरन्तर कमी आउनुपनि अर्काे हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ खर्चेर मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसनलगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेको बताए ।‘प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनको लागि मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ७० प्रतिशत चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म सबै निर्माण सक्ने तयारी भइरहेको छ ।’
प्राधिकरणले काठमाडौं मात्रै ७ वटा निर्माण गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मर जडान र अन्य कार्यको पनि काम भइरहेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा कम्तीमा पनि छवटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्नसक्ने गरी निर्माण गरिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले निजी विद्युतीय सवारीसाधनको भन्दा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो । अहिलेपनिविद्युतीय सवारीसाधन अर्डर गरेको छ महिनापछि मात्रै उपलब्ध हुने अवस्था रहेको छ ।’
ग्रेटवाल मोटर्स कम्पनीका मार्केटिङ कम्युनिकेसन प्रमुख पंकज यादवले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट राम्रो सहयोग पाएको बताए । ‘सरकारले चालू आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै हटाइदिएको छ’, उनले भने,‘सरकारले सहुलियत दरमा नै विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने वातावरण तय गराइदिएको छ ।’ उनले एक्स्पोले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा ठूलो भूमिका खेल्ने बताए । बिजुलीको मूल्य सस्तो र सहज हुनेबित्तिकै विद्युतीय सवारीसाधनको बजार पनि तीव्रगतिमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने खालको नीति अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एक्स्पोेले विद्युतीय साधनको खपत मात्रै होइन, बजारीकरण गर्ने सुनौला अवसर सिर्जना गर्नेछ’, उनले भने, ‘एकातर्फ स्वदेशीमा विद्युतीय उपकरणको खपत बढाउनुपर्नेछ । अर्काेतर्फ क्षेत्रीय बजारमा विद्युतीय बजार खोज्नेतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति अघि सारेकाले विगतको वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको बताए ।‘सरकारले चालू आवको बजेटमा भन्सार र अन्तःशुल्क घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ह्वात्तै बढेको छ’, उनले भने,‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा सरकारको स्थिर खालको नीति नहुँदा कहिलेकाहीँ समस्या हुँदै आइराखेका छन् ।’ अध्यक्ष थापा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकै हाराहारीमा आएकाले सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको बताउँछन् । (आर्थिक दैनिकबाट)
