काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले प्रदेश सरकारलाई विगत चार वर्षदेखि संघीय सरकारले ससर्त अनुदान दिँदै आए पनि हालसम्म एउटा पनि खानेपानी आयोजनाको प्रगति विवरण नपठाएको गुनासो गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति तर्जुमासम्बन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’मा उनले प्रदेश सरकारले पैसा लिएर काम नगरेको आरोप लगाए । यस्तै उनले कामको प्रगति विवरण पठाउन समेत प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह गरे ।
यस्तै उनले कतिपय एउटै आयोजनतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना पर्ने र कुनै योजनामा भने बजेट नै नपर्ने समस्या सिर्जना भएको बताए । उक्त समस्या समाधानको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको आवश्यकता रहेको उनले भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा एक हजार, पहाडी क्षेत्रमा पाँच हजार तराई र उपत्यकामा १५ हजार जनसंख्यालाई सेवा पु-याउने खानेपानी आयोजनालाई मात्र संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रावधानले गर्दा विपन्न, सुकुमबासी र भौगोलिक विकटतामा रहेका समुदाय खानेपानी सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको उनले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै जाने, तराई मधेशमा पानीको सतह घट्ने र आर्सेनिक पानी भेटिने समस्या चुनौतीको रूपमा देखिएको भन्दै उनले पहाडमा पानीको मूल फुटाऊ अभियान र पानीको स्रोत संरक्षण तथा देशव्यापी रूपमा पानीको शुद्धता परीक्षणलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइएको बताए ।
खानेपानी आयोजनामा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म जनश्रमदानको प्रावधान राखेका कारण लामो समयदेखि धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको उनको गुनासो छ । यस्तै उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा विपन्न परिवारलाई खानेपानीको सुविधा दिने र सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माणको कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए । उनले स्थानीय तहलाई खानेपानीको अधिकार दिए पनि उनीहरूसँग स्रोत, साधन र जनशक्ति नहुँदा खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई संघीय सरकारले हालै मात्र ११ वटा सवारीसाधन सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे ।
खानेपानी मन्त्रालायका सचिव सुरेश आचार्यले हरेक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको शुद्ध खानेपानीको पहुँच र सरसफाइको हकलाई सुरक्षित गर्न विद्युत् प्राधिकरणले २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क गरेजस्तै खानेपानीमा पनि निम्न आय भएका समुदायलाई सहुलियत दिने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
