काठमाडौँ । अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा नेपाल भित्रिएको करिब ४० करोड रुपैयाँ निकाल्न नदिएर उल्टै अनुसन्धान गर्न प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिकार बनेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत चैत २५ गते सरकारले निर्णय गर्दै गभर्नर अधिकारीको बारेमा अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो । अनुसन्धान समिति गठन गरेपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट निलम्बनमा परेका थिए ।
अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य साक्षरसमेत नभएका अर्थमन्त्री शर्माले अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा पैसा ल्याउने अछामको दर्ना–८ का पृथ्वीबहादुर शाहको पक्षमा राम्रैसँग खुलेका थिए । सार्वजनिक मञ्चहरूमा अर्थमन्त्री शर्माले आफूले शाहलाई नचिनेको बताउने गरे पनि गभर्नर अधिकारीलाई भने शाहको पैसा किन रोकेको भन्दै तत्काल दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, गभर्नर अधिकारीले उनको आदेश टेरेनन् । आफ्नो आदेश नटेरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने काम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।
वित्तीय शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिन्सेन)को पत्रका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्दै बैंकहरूलाई रकम रोक्न पत्राचार गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीप्रति रुष्ट बनेका थिए । अमेरिकाले शंकास्पद पैसा भने पनि अर्थमन्त्री शर्माले उक्त रकम आएपछि नेपालमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप सहयोग हुने भन्दै कुतर्क गरेका थिए । त्यही तर्कले उनी अर्थतन्त्रका बरेमा सामान्य साक्षर पनि छैनन् भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ भने गैरकानुनी रूपमा अमेरिकाबाट नेपाल पैसा भित्र्याउने गिरोहसँग अर्थमन्त्री शर्माको साँठगाँठ रहेको देखाइदिएको छ । अवैधरूपमा रकम भित्र्याउनेसँग साँठगाँठ हुनुले अर्थमन्त्री शर्मा पनि वित्तीय अपराधमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् भन्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि सर्वोच्चको अन्तिम आदेशले यो बारेमा थप प्रस्ट पार्नेछ । तर, पनि मंगलबारको आदेशले अर्थमन्त्री शर्माको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ ।
अर्थतन्त्रको बारेमा सामान्य जानकारी छैन भन्ने कुरा उनले प्रतिमहिना दश प्रतिशतका दरले पुँजीगत बजेट खर्च गर्छु भनेर गरेको घोषणाले नै प्रस्ट पार्ने काम गरेको थियो । तर, पृथ्वीबहादुर शाहले अमेरिकाबाट अवैधरूपमा पैसा भित्र्याउन लागेपछि गरेको प्रतिरक्षाले अर्थमन्त्री शर्मामा अर्थतन्त्रको ज्ञान कति रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ । अवैध रकम भित्र्याउनेसँग साँठगाँठ गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने अपराधमा संलग्न अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई सहयोग नगरेको भनेर गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निकाल्ने प्रयास गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माको योजनामा गम्भीर धक्का लागेको छ । यद्यपि यो नै सर्वोच्चको अन्तिम आदेश होइन । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । मंगलबार उक्त आदेश दिँदै सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ– ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवदेनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकोले सो प्रयोजनाका लागि वैशाख १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू ।’
गत चैत २४ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुुन् । निलम्बनमा परेसँगै अधिकारीले आफूलाई कानुनविपरीत निलम्बनमा पारेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको मागसहित रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए । गत वैशाख ४ मा सर्वोच्च गएका अधिकारीको रिट निवदेन सोमबार दर्ता भएको थियो भने मंगलबार सुनवाइपछि सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । आदेशमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई त्यस्तो कार्यमा लगाउन हुने वा नहुने भन्नेबारेमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । यो विषयमा आउँदो १३ गते नै छिनोफानो हुनेछ ।
अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिँदा नेपाल सरकारको गत चैत २४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको गत चैत २५ को निवदेनको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र निवदेकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको (मन्त्रिपरिषद्) नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । योसँगै निलम्बनमा परेको गभर्नर अधिकारीलाई पुनः आफ्नो काममा फर्कने वातावरण तयार भएको छ ।
गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेसँगै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरूको गोप्यसूची सार्वजनिक गरेको झुटो आरोप लगाएको छ । खासमा उनले अर्थमन्त्री शर्माको कुरा नमानेर शाहको पैसा निकाल्न रोक्ने मात्र काम गरेनन् अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गरिदिन पत्राचार नै गरिदिए । त्यसले अर्थमन्त्री शर्मालाई गम्भीर चोट लगाइदिएको छ । चुनावको बेलामा आउन लागेको उक्त रकमले ठूलो सहयोग हुने अपेक्षा माओवादीको छ ।
गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न गठित समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तयारीस्वरूप सोही ऐनमा टेकेर सरकारले गभर्नरमाथि लागेको आरोपका विषयमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरी तत्कालको लागि निलम्बन गरेको हो ।
सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशले अर्थमन्त्री शर्माको योजनामा गम्भीर धक्का दिएको छ । पैसाका लागि अर्थमन्त्री शर्मा जतिसुकै अवैध र गैरकानुनी काम गर्न उद्यत मात्र देखिँदैनन् अरुलाई गैरकानुनी काम गराउन दबाब पनि दिन्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
