काठमाडौं । पूर्वाधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा त्यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने, पूर्वाधार योजना अघि बढाउँदा वातावरणलाई ध्यान दिनुपर्ने तथा यसको विकास गर्दा लामो समय टिकाउ हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट निर्माणको क्रममा सुझाव संकलनको क्रममा सरोकारावालाहरुले पूर्वाधारको विकासका लागि दिएका सुझाव हुन् ।
विप्रेषण लगानी गर्ने सीमा तोकी पूर्वाधारमा लगानी बढाउन, मिश्रित वित्तीय मोडलमा मासिक किस्ता भुक्तानीमार्फत वित्तीय रुपमा योजना तयारी गरौँ लगायतका पूर्वाधारसम्बन्धी दर्जनौँ सुझावहरु मन्त्रालयमा आएको छ । पूर्वाधार मात्र नभई विमानस्थल, गौरवका आयोजना, सडक, विद्युत्लगायतका विषयमा पर्याप्त सुझावहरु आएका मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । नयाँ बजेट तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका लागि कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा अनुदान तथा लगानीवृद्धिको माग, हरेक प्रदेशका कृषि थोक बजार केन्द्रहरुमा बोलकबोल केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन वृद्धि गर्नुपर्ने, दोस्रो चौमासिकमा ५० प्रतिशत निर्माण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, ब्लेन्डेड फाइनान्सिङअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा स्थानीय तहमा पुल निर्माण गर्ने योजना बनाउने, सडक निर्माणसँगै दूरसञ्चार, बिजुली, पानी आदि पनि सँगै निर्माण हुनुपर्ने, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको विकास चार सुरुङभित्रको आधुनिक सहर बनाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु आएका छन् ।
त्यस्तै, संघीय सरकारले परिवर्तनकारी रुपान्तरणकारी र ठूला अयोजना मात्र गर्ने त्योभन्दा तल्लोस्तरका आयोजना प्रदेश र सोभन्दा साना आयोजना पालिकाले गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, ठेक्कापट्टाको अनुगमन कडाइका साथ गर्नुपर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणकार्य शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, ताइचिन धानको चिउरा बनाउने मेसिन उपलब्ध गराउने, सहुलियतपूर्ण कर्जा ५० लाख पु¥याउने, सामूहिक उत्पादनलाई बढावा दिने लगायतका सुझाव महिला उद्यमीले दिएका छन् ।
बंगलादेशसम्म अदुवा निर्यात गर्न सहजीकरण गरिदिने, अदुवा सुकाउन तीन करोड बजेट व्यवस्था गरिदिने, जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषिमा तेस्रो पक्ष धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने, मल समयमै उपलब्ध गराउने, अल्लो खेतीलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, दूधको व्यवस्थापन गर्ने, कृषिमा जग्गाको हदबन्दी बढाउनेलगायतका सुझाव सरोकारावालामार्फत आएको छ । बजेट निर्माणको क्रममा आएको सुझावहरु कतिपय दोहोरिएका छन् भने कतिपय नयाँ आएको छ । यसैबीच विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति, संस्था, निकाय, क्षेत्रबाट राय/सुझाव संकलनको काम भने सकिएको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि प्राप्त सुझावको वर्गीकरण गरी उपयुक्त र आवश्यक सुझाव राखी बजेट निर्माणकार्य अघि बढाएको छ ।
यी सुझावहरु विभिन्न संघ/संस्थामा कार्यरत पुरुष तथा महिला, उद्यमी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा आमनागरिकबाट समेत आएको हो । यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी र प्रतिफलमुखी बनाउनको लागि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल टुंग्याउने तथा अघि बढाउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरोकारावालाहरुसँगको छलफलमा १४ वटा क्षेत्रमा छलफल भई निष्कर्षमा पुगेको अर्थमन्त्रीका प्रेस विज्ञ अजित अधिकारीले बताए । ‘कृषि, शिक्षा, महिला, पूर्वाधार वित्तीय संघीयता, दलित, युवा, खेलकुदलगायतका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेका हौँ’, प्रेसविज्ञ अधिकारीले भने, ‘नयाँ तथा पुराना गरी प्रशस्त सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । यसैबीच पहिलो पटक हामीले खेलकुद क्षेत्रलाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथै बजेट निर्माण अगावै यस विषयमा राय तथा सुझाव संकलन ग-यौँ ।’
बजेट निर्माणको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाए पनि संघीय संसदको बैठक आह्वान नगर्दाको नयाँ बजेटले नीतिगत प्रक्रियाहरु भने पूरा गर्न देखिँदैन । यसैबीच संसद् बैठक तत्काल बस्ने वातावरण समेत निर्माण भएको पाइँदैन ।
