काठमाडौं । केही दिनपहिलेको एक घटना । सञ्चय कोषबाट ऋण लिएको एक सरकारी कर्मचारीले एकमुष्ट ब्याज तिर्न दुई लाख एक निजी बैंकमा रहेको सञ्चय कोषको खातामा जम्मा गर्न जाँदा बैंक कर्मचारीले कुन स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम हो भनी सोधेको रहेछ । निज कर्मचारीको भनाइअनुसार बल्लतल्ल आमालाई सम्झाएर वर्षौँदेखि अलिअलि गरी आमाले कन्तुरमा जम्मा गरिराखेको नगद दुई लाख लिएर एक सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषको खातामा जम्मा गर्न जाँदा त्यो पैसा कहाँबाट आएको भनी सोधेपछि कन्चट नै तात्यो र ठूलो ठूलो स्वरमा झगडा हुन गयो ।
बाटोमा हिँडिरहेको एक व्यक्तिको झोला र साइकल/स्कूटर/मोटरसाइकल/गाडी आदि चेक गरी पैसा फेला प-यो भने यो पैसा कहाँबाट आएको स्रोत के हो भनी केरकार गरेर जनतालाई दुःख दिन पाउने अधिकार अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीलाई दिएको रहेछ । सयौँ वर्षदेखि नगदमा कारोबार गर्ने बानी परेका जनतालाई रातारात जापान, अमेरिका, युरोप, सिंगापुरमा जस्तै इलेक्ट्रोनिक कारोबारमा बानी पार्न खोज्नुलाई मूर्खताकै संज्ञा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता अव्यावहारिक नीतिमा सरकार रमाएर बसेपछि साधारण जनतासँग आफ्नै घरको कन्तुरमा नगद जम्मा गरेर बस्नुबाहेक अरु उपाय कहाँ हुन्छ र ? सकसपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा बैंकिङ तरलता पनि एक प्रमुख समस्या भइरहँदा घर घरमा कन्तुरमा नगद जम्मा गर्न प्रेरित पार्ने नीति ठीकै हो भनेर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको उच्च पदाधिकारीहरु कसरी रमाएर बस्नसकेको होला आश्चर्यको विषय हो । तरलताको भयावह समस्यालाई दृष्टिगत गर्दा यसमा तत्कालै अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ ।
कर छल्ने, अवैध धन्दा गर्ने, कालो धनको कारोबार गर्ने, हुन्डीको कारोबार गर्ने, तस्कर गर्ने उद्योगपति व्यापारीहरु हरेक विकासोन्मुख देशहरुमा हुन्छन्, र केही मात्रामा विकसित मुलुकहरुमा पनि छन् । नेपाल मात्र अपवाद हुनै सक्तैन । विभिन्न उपायहरुबाट उनीहरुलाई समात्ने, कारबाही गर्ने काममा त सरकार लाग्नैपर्छ । तर, यस विषयमा एक चलनचल्तीको उखान सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ– ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ । विसंगति नियन्त्रण गर्न र रोक्न चालेको पाइलाले अवैध धन्दा गर्नेहरुलाई खासै असर पर्दैन र अहिलेसम्म असर परेको पनि छैन, तर सद्दे, इमानदार, असल उद्योगपति, व्यापारीहरुले गर्ने कारोबारमा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, समग्र उद्योग व्यापार क्षेत्रमा शिथिलता ल्याउने काम गरिरहेको छ ।
अकूत सम्पत्ति, भ्रष्टाचार, कालोधन नियन्त्रणको लागि भनेर अन्य विकसित मुलुकको देखासिकी गरेर एक साहसिलो काम भन्दै एक अर्थमन्त्रीले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको नगदको लेनदेन बैंकमार्फत गर्नै नपाइने व्यवस्था गरिदियो । यो व्यवस्थाले आर्थिक विकृति तथा भ्रष्टाचार पटक्कै रोक्न नसकेको विभिन्न तथ्यांकहरुबाट सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ । बरु यसले गर्दा पुँजीबजारबाट हराइरहेको र कालोधन ‘सिरानीमुनि र ओछ्यानमुनि’ लुकाउन बाध्य पारिरहेको वर्तमान अर्थमन्त्रीको कथनबाट प्रष्ट देखिन्छ । कि त हरेक व्यक्तिले बोकेको पर्स र ब्यागभित्रको नगदको र कुनै पनि बैंक कारोबारको आयस्रोत देखाउनैपर्ने नियमले मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यापार क्षेत्र र रोजगारी सृजनामा यो–यो तरिकाले ठूलो योगदान पु-याएर नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय बढाउनमा नै मद्दत गरेको छ भनेर राष्ट्र बैंकले वा अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकसहितको बुँदागत फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न सक्नुप-यो, कि त यो नियम तुरुन्त खारेज गर्नुप-यो ।
विश्व बैंक र आईएमएफले नेपाललाई नै कालोसूचीमा राख्न सक्छ भनेर काइते कुरा गरेर जनतालाई तर्साउने काम पनि बन्द गर्नुप-यो । विश्व बैंक र आईएमएफले कालोधन भएका बदमासहरु र भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर मात्र भनेको हो, कडा ऐन कानुन नियम बनाएर उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई उँभो लाग्न नदेऊ भनेको होइन । नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने र कालो धनको बिगबिगी भएको मुलुकहरु जस्तै बंगलादेश, पाकिस्तान, क्याम्बोडिया, लाओस, भियतनाम, म्यानमार, अफगानिस्तानजस्ता दर्जनौँ मुलुकलाई अहिलेसम्म कालोसूचीमा राख्नेबारे कुरासम्म कतै चलेको छैन । तसर्थ, कालोसूचीको हावादारी कुरा गरेर ८० प्रतिशत रोजगारीको जिम्मा लिएका निजी क्षेत्रलाई पेल्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नुप-यो ।
विश्वमा करिब ८५ वटा उच्च आय भएको धनी विकसित मुलुकहरुमा प्रतिव्यक्ति आय करिब अमेरिकी डलर १२ हजारदेखि अमेरिकी डलर ८० हजारसम्म पुगिसकेका छन् । ती मुलुकहरु प्रशस्त मात्रामा समृद्ध भएर प्रतिव्यक्ति आय करिब अमेरिकी डलर १२ हजार पुगेपछि मात्र लागू गरेका ‘कडा’ ऐन–कानुन–नियमहरु भर्खर प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२ सय मात्र पुगेको नेपालले लागू गर्दा राष्ट्रको लागि झन् घातक हुने र अर्थतन्त्र उँभो नलाग्ने सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ । विकास निर्माण र उद्योग व्यापार क्षेत्रमा खुकुलो र सरल ऐन कानुन, नियम, निर्णय प्रक्रिया, कार्यविधि आदिकै कारण भ्रष्टाचार र आर्थिक विसंगतिहरु नेपालभन्दा खराब भए पनि बंगलादेश, भियतनाम, क्याम्बोडिया, लाओस आदि मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएका छन् । कोरोना सुरु हुनुअघि सन् २०१९ मा विश्व बैंकले बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई लिएर निकै तारिफ गरेको थियो । अनि हामीकहाँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको उच्च पदाधिकारी र ठूलाठूला सैद्धान्तिक पक्षबारे कुरा गर्नमा नै रमाउने केही अर्थविद्हरुले उद्योगपति र व्यापारीलाई सहज हुने गरी ऐन कानुन संशोधन गर्दा ‘कालोसूची’को कुरा गरेर जनतालाई मात्र होइन, नेताहरुलाई समेत भ्रमित पारिरहेका छन् ।
मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने हो भने सरकारले केही साहसिलो निर्णय गर्ने आँट गर्नैपर्छ । कुनै व्यक्तिले किटानी जाहेर दर्ता नगरेसम्म कसैलाई पनि शंकाको भरमा कसैको नगद प्रहरीलगायत कुनै पनि सरकारी निकायले जफत गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सरकारले उर्दी जारी गर्नुप-यो । कालोधन र मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धमा बेनामे उजुरीको आधारमा कुनै पनि कारबाही गर्न नपाउने गरी ऐन नियम संशोधन गर्नुप-यो । विदेशबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकले जतिसुकै रकमको विदेशी मुद्रा नर्मल बैंकिङ च्यानलबाट नेपाली बैंकमा जम्मा हुन आएमा कुनै विदेशी सरकारीस्तरको निकायले विरोध वा कैफियत नजनाएसम्म निजको त्यस सम्पत्तिलाई वैध मान्नुप-यो । बैंकमा जतिसुकै नगद रकम जम्मा गर्न र झिक्न स्रोत खोल्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नुप-यो ।
बढी नियमन र कडा नियन्त्रणको ४५ वर्षको ‘लाइसेन्स राज’को कारण भारतले चीन, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया जतिको सम्म पनि प्रगति गर्न नसकेको भन्ने धेरै अर्थविद्हरुको भनाइलाई आत्मसात् गरेर हाम्रा नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताहरुले सोच विचार र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऐन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रियालाई सरल र खुकुलो पार्नैपर्छ । अन्यथा गत ३२ वर्षमा भइरहेको आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणको रफ्तारमा काँचुली फेर्नेखालको परिवर्तन असम्भव छ ।
