काठमाडौं । सरकारले परीक्षणको रुपमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । सरकारले शनिबार र आइतबार विदा दिनलागेको हो । सरकारले हाललाई परीक्षणको रुपमा जेठ १ देखि लागू हुने गरी बिहान ९ः३० बजे र साँझ ५ः३० सम्म कार्यालय समय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शनिबार र आइतबार सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने र बिहान ९ः३० बजे साँझ ५ः३० सम्म कार्यालय समय कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक विदाका साथै गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत तोकेको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षको लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावअनुरुप कम आवश्यक, विलासी र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न १० वटा वस्तुहरुको पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउनेसहित १९ वटा निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने ‘राईसिना डाइलग–२०२२’ विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।
खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोग आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ । ‘ब्यरिन्ड मल्टिप्रपोज डेभलपमेन्ट’बाट सिँचाइ व्यवस्थापनका नमूना सम्बन्धमा अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई बंगलादेश जाने भएका छन् ।
त्यस्तै, बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्याललाई बढुवा गर्ने, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक तातोपानी गाविसअन्तर्गत पर्ने नौ रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई जिलमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र बारा जिल्ला साविक प्रसौनी गाविस वडा नम्बर ५ स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको ५–०–१२ बिघा जग्गा प्रसौनी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, बारालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले उत्तर दक्षिण मूलघाट दोभान ओलाङचुङगोला सडक निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिलामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारणलाइनको लागि मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर २ देउपुरदेखि मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ कोरुङगासम्मको १.९७२९ हेक्ट राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र दक्षिण कोरियाको सिओलमा हुने १५औँ ‘विश्व वनजन्य कंग्रेस’सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै वन क्षेत्र प्रयोग, दक्षिण कोरिया पठाउने स्वीकृतिका साथै ‘द एडुकेसन वर्ल्ड फोरम’को आयोजनामा बेलायतको लण्डनमा आयोजना हो । ‘एजुकेसन वर्ल्ड फोरम २०२२’ मा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई मित्रराष्ट्र मलेसियाको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने र नर्वेको ओस्लोमा आयोजना हुने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी वार्षिक आयोजना बैठकमा सहभागी हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेललाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधनमन्त्री सरवनन मुरुगननको निमन्त्रणमा श्रममन्त्री श्रष्ठ चार दिने मलेसिया भ्रमणमा जान लागेका हुन् । मलेसिया भ्रमणमा जानुअघि उनले मंगलबार मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत फ्याजलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयममा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ । भ्रमणको क्रममा नेपालमा आयोजना हुने नेपाल–मलेसिया संयुक्त समितिको बैठकको एजेण्डा तय गर्नुको साथै नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताको विषयमा मन्त्री श्रेष्ठको समकक्षीसँग छलफल हुनेछ ।
बैठकले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पित कुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुको साथै साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधाको जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको साबिकको कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानी गर्ने, राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तोकी स्वीकृत गर्ने र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास मिति आदेश (गठन), २०७८ स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
