काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । गभर्नर अधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा लगातार तीन दिन अर्थात् मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार भएको निरन्तरको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय गलत ठहर भएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त निर्णय गभर्नरको अधिकारीसँग सम्बन्धित विषयको अन्तिम फैसला नभए पनि उक्त आदेशबाट गभर्नर अधिकारीले पूर्ववत् विना अवरोध काम गर्न पाउने भएका हुन् । उक्त मुद्दामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ थियो । गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । उनीमाथि सरकारको महत्वपूर्ण सूचना चुहाएको आरोप लागेको थियो । सरकारले निलम्बन आफूलाई निलम्बन गरेपछि उनी उक्त निलम्बन कार्यान्वयन नगरिपाऊँ भन्दै गभर्नर अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै गभर्नर अधिकारी यही वैशाख ७ बाट नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमित जिम्मेवारी पुनः फर्किएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको २०७९ वैशाख ६ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार उनले पुनः जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद् ) को २०७८ चैत २४ गतेको निर्णयबाट गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न एक समिति गठन भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले २०७९ वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथि २०७९ वैशाख ६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीउपर भएको निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यमा आचार्य र ढुंगाना
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको दुई जनाको मनोनयन भएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सरकारले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा डा. शंकर आचार्य र दिलिप ढुंगानाको नाम मनोनयन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने प्रावधान छ । जसमा केही समयअघि मात्र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यबाट डा. श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मी पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत साता मात्र विदा भएका छन् । सोहीअनुरुप सरकारले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा. आचार्य र ढुंगानाको नाम मनोनयन गरेको हो ।
हाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर अधिकारीको अध्यक्षमा डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनी र डा. सुबोध कुमार कर्णसहितको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । उक्त समितिमा डा. आचार्य र ढुंगानाको मनोनयनसँगै राष्ट्र बैंकमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति कायम हुनेछ ।
