काठमाडौँ । सरकारले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्पूर्ण वस्तु, कार्य तथा सेवाको परिपूर्ति ‘एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका’ नामको भिन्नै निर्देशिकामार्फत गर्ने भएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले त्यसको पुष्टि गरेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार वस्तु, कार्य तथा सेवा खरिदका लागि खरिद सम्झौता आह्वान, सम्पन्न र प्रशासन गर्न खुला, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी विधिहरु पारदर्शी ढंगले गर्न त्यस्तो निर्देशिका तयार गर्न लागिएको हो ।
एमसीसी नेपालको कार्यान्वयनस्वरुप सडक विभागमा अस्फाल्ट मिक्स डिजाइन प्रयोगशला भने स्थापना भइसकेको छ । वैशाख १३ गते मंगलबार उक्त प्रयोगशालाको निर्माण भएको हो । राजपत्रमा सूचना भने सरकारले वैशाख १५ गते प्रकाशित गरेको हो । एमसीसीको सहयोगअन्तर्गत नेपालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङमा करिब एक सय किलोमिटर कालोपत्रेस्तरको सडक विस्तार गरिनेछ । सोही सडकको अस्फाल्टको परीक्षणको लागि सडक विभागमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणलगायतको काम समेत सुरु हुने प्रक्रियामा छ ।
नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्झौता एमसीसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तीन सय १२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन र झण्डै एक सय किलोमिटर लामो सडक परियोजना निर्माणको कामका पूर्वतयारीहरु धमाधम हुनेछ । अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो ।
लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिका बीच प्रमुख राजनीतिक दलले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेका थिए । सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र सोको नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत् ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोगमा वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने विषय सो परियोजनाको उद्देश्यका रुपमा रहेको छ । सम्झौताअनुसार एमसीसीले नेपाललाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ । वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख डलरबराबरको रकम समेत उपलब्ध हुनेछ ।
काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारणलाइन नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै बुटवलको न्यू बुटवल सबस्टेसनमा जोडिनेछ । यस्तै गल्छीबाट अर्को लाइन हेटौँडा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको एमसीसी स्म्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा हुने भएकाले हाल पूर्वतयारीका सबै काम अगाडि बढिरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गाप्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ । रातमाटेमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । यस्तै, तनहुँ र बुटवलमा समेत सोही क्षमताको सबस्टेसन निर्माण हुनेछ ।
