काठमाडौं । एसियाली विकास बैंकको पूर्ण अनुदान सहयोगमा नेपालको सडकको गुरुयोजना बनाउन सुरु भएको छ । सडक विभाग र एडीबीबीच भएको सम्झौताअनुसार गुरुयोजना बनाउन सुरु भएको विभागका निवर्तमान महानिर्देशक शिवहरी सापकोटाले जानकारी दिए ।
‘नेपालको रोड नेटवर्क कस्तो छ ? सडकलाई कसरी विकास गर्ने तथा कुन–कुन सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेलगायतका योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ’, उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिँदै गर्दा सडक विभागका महानिर्देशक सापकोटाले सोमबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘एडीबीको अनुदानमा गुरुयोजना बनाउने काम मेरै कार्यकालमा सुरु भएको छ । सडक विभागको लागि यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो काम अबको डेढ वर्षमा सम्पन्न हुनेछ ।’ सापकोटा पुसको दोस्रो साता विभागको महानिर्देशक भएका थिए । महानिर्देशक पदबाटै अवकाश पाउने सापकोटा नै पहिलो व्यक्ति हुन् ।
निवर्तमान महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार संघीय सरकारबाट अहिले हेरिने ८० वटा राजमार्गबारे समेत यो गुरुयोजनाले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ । अहिले तोकिएका ८० वटा राजमार्गमध्ये सबैलाई राजमार्ग भन्नलायक छ/छैन ? यी राजमार्गमा ट्राफिकको चाप कस्तो छ र अबको दश, बीस र तीस वर्षमा कस्तो चाप रहन्छ ? संघीय सरकारले हेर्ने गरी राजमार्ग थप गर्नुपर्छ वा पर्दैन ? जस्ता विषयमा पनि एडीबीले सडक विभागलाई सुझाव दिनेछ ।
सरकारले ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गर्दा सडकको प्राथमिकतालाई ध्यान नदिएको गुनासो आएको थियो । छोटा र खासै महत्व नभएका सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गजस्तो प्राथमिकतामा राख्ने तर रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश नगरेको भनेर सरकारको तीव्र आलोचना भएको बेला विभागले सडकको गुरुयोजना बनाउन एडीबीलाई जिम्मा दिएको हो ।
कानुनतः संघीय सरकारले ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग हेर्ने भने पनि अहिले एक सयभन्दा बढी सहायक राजमार्ग र अन्य सडकको पनि निर्माण गरिरहेको छ । ती सडक निर्माण गरिरहे पनि मर्मत कुन निकायले गर्ने भन्ने अझै एकीन हुनसकेको छैन । सडकको गुरुयोजनामा त्यसबारे पनि प्रष्ट पारिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको सडकको गुरुयोजना बनाउन एडीबीले परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम सुरु गरिसकेको छ । यसअघि सन् २००० मा २० वर्षे गुरुयोजना बनाइए पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थिएन ।
विभागका निवर्तमान महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार उनको कार्यकालमा सडक विभागमा इन्जिनियरिङ्ग सुशासनलाई पद्धतिको रुपमा स्थापित गर्ने र कार्यशैलीमा अनुशासन कायम गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यस्तै, सडक तथा पुलहरुको निर्माण/मर्मत तथा स्तरोन्नतिको कार्यका लागि आन्तरिक अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका २०७८ पनि लागू गरिएको छ भने पुलहरुको डिजाइन र निर्माणसम्बन्धी नम्र्स मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम पनि सापकोटा महानिर्देशक भएको बेला सुरु भएको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक तथा पुलहरुको निर्माणमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुको सामना तथा समाधान गर्ने विषयमा महानिर्देशक वा वरिष्ठ उपमहानिर्देशकको अध्यक्षतामा महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरुसँग प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार एक घण्टा अनिवार्य छलफल गर्ने कामको सुरुवात गरिएको छ । यसले पुल निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
सडक विस्तारको समयमा बिजुलीको पोल सार्ने, खानेपानी व्यवस्थित गर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणलाई धूलो नहुने गरी काम गर्न सडक खण्ड–खण्ड गरी काम गर्ने र तत्काल पुनस्र्थापना पनि गर्ने गरी केयूकेएलसँग विभागले सम्झौता गरेको छ । आफ्नो कार्यकालमा चार सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम र ९७ वटा पुलहरु निर्माण पूरा भएको सापकोटाले जानकारी दिए ।
