काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा आगामी वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै मिर्गौला बिरामीको निःशुल्क प्रत्यारोपण गर्ने बताएका हुन् ।
मिर्गौला रोगीहरूको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्न सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउने उनले बताए । सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उनले जानकारी दिए । यस्तै विपन्न मिर्गौला रोगी नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यापरोण गर्न १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यस्तै सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराएका, निको भएका क्यान्सरका बिरामी र मेरुदण्डको पक्षाघात भएका बिरामीका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता समेत दिने भएको छ । यस्ता बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यस्तै शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने उनले बताए ।
साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए । यस्तै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । मातृ मृत्युदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउनको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रममा रकम वृद्धि गरेको उनले जानकारी दिए । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ पाँच हजार रुपैयाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
यसैगरी क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरूद्ध खोप कार्यक्रम सुरूवात गरिने समेत अर्थमन्त्री शर्माले बताए । यस्तै ४० वर्ष माथिका नागरिकलाई वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने उनले बताए ।
रक्तसञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्ने, सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथल्याबसहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा प्रारम्भ गर्ने र एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
सरकारले शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनस्र्थापना केन्द्र पनि स्थापना गर्ने भएको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । यसैगरी छ सय ५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू नयाँ मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत र मधेश प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत सुपर स्पेसिलिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने उनले बताए । शिक्षक अस्पताल निर्माणकार्य अघि बढाइने तथा सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने उनको भनाइ छ ।
यस्तै सरकारले रूपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली कोरिडरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहका समन्वय र सहकार्य स्वास्थ्य प्रविधि अनुभव आदानप्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विभिन्न कलेजले वार्षिक कम्तीमा दुईपटक अनिवार्य स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न तथा बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री शर्माले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै उनले रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापना गरी क्रमशः सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्दै लगिने बताए ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्पतालबाट मात्रै
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गरिने भएको छ । यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
