काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटलाई पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेटबारे सोमबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पुँजीगत विकासतर्फ छुट्याइएको बजेटलाई पूर्णरूपमा खर्च गर्नमा विशेष जोड दिएको छ ।
पुँजीगत विकासको बजेट गत वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि भए पनि छुट्याइएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च नहुने समस्या रहेको महासंघको भनाइ छ ।
यस्तै महासंघले सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका केही प्रावधान सकारात्मक रहेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रावधानहरूको अक्षरंश कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विदेशमा निर्माणकार्यमा संलग्न हुन पाउने, संयुक्त उपक्रम (जेभी)को हकमा जरिवाना, थप दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट र ब्याजमा ५० प्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था, परियोजनाका यन्त्र उपकरण तथा ढुवानी र सवारीसाधनमा भन्सार सुविधाको अवधि थप, आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुनेगरी एकीकृत अवधारणमा कार्यान्वयन गर्नेगरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वनमा ढाँचा सुधार गरिने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि खटाइने, आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने, पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै थप आयोजनाहरू सुरु गर्नेलगायतका बजेटका बुँदाहरू सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
