काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘सहकारीको मन्त्रः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाई उद्घोष गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने अर्थमन्त्री जर्नाधन शर्माले बताएका छन् । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था तथा सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिदबिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति बजेटले लिएको छ ।
बजेटले कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।