कोलम्बो । देशमा जारी आर्थिक संकटबाट पार पाउने प्रयासस्वरुप श्रीलंकाले इन्धन आयातका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउन भारतसँग अनुरोध गरेको छ । उक्त रकम प्राप्तिका लागि श्रीलंका सरकारले भारतसँग वार्ता गरिरहेको छ ।
भारतका लागि श्रीलंकाका उच्चायुक्त मिलिन्दा मोरागोडाले गत साता भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटवार्तामा थप ऋण सहयोगबारे अनुरोध गरेका थिए । यसअघि भारतले प्रदान गरेको ५० करोड अमेरिकी डलरको यो अतिरिक्त रकम हो । अतिरिक्त ऋणका लागि श्रीलंकाली उच्चायुक्तले वार्ता गरेका हुन् ।
श्रीलंकाले सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछिको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीले पिरोलिएको टापुराष्ट्र कोभिड–१९ महामारीका कारण थप प्रभावित भयो भने महामारीको समयमा पर्यटन उद्योग सञ्चालन नहुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकिएसँगै ऋण सहायताका निम्ति छिमेकी भारतलाई गुहार्नुपरेको हो ।
विदेशी मुद्राको अभावमा देशलाई पर्याप्त इन्धन किन्न असमर्थ मात्र बनाएन सर्वसाधारणलाई खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा अधिकतर श्रीलङकालीको जीवन अकल्पनीयरुपमा कष्टकर बनेको छ । भारतले अत्यावश्यक सामग्री आयातका लागि अर्को एक अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण प्रस्ताव गरेको तथा त्यसमध्ये २० करोड डलर इन्धन आयातमा खर्च हुनेछ । यो टापु राष्ट्रले डिजेल र पेट्रोलको लागि हालसम्म ७० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ । उक्त रकम पनि भारतबाट ऋणस्वरुप प्राप्त भएको थियो ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले आफ्नो देशमा जारी आर्थिक संकटको बीचमा भारतले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । ‘यो कठिन समयमा भारतले गरेको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्दछु। म हाम्रा राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न तत्पर छु’, उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
श्रीलंकाले राजस्व बढाउन करको दर बढाउने
श्रीलंका सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पु¥याउन करको दर बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको मंगलबार घोषणा गरेको छ । सिन्ह्वाका अनुसार करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व ऐन २०१७ को २४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २००२ को १४, २०११ को दूरसञ्चार लेभी ऐन नम्बर २१, २०११ को सट्टेबाजी र गेमिङ लेवी ऐन,४० को १९८८ र वित्तीय व्यवस्थापन (उत्तरदायित्व) ऐन २००३ लगायत ऐन २०१९मा कटौती गरिएपछि सरकारी राजस्वमा लगभग २५ प्रतिशत घटेको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्धनाले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको राजस्व बढाउने उद्देश्यले माथिका ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक विधेयक तयार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको गुणवद्र्धनेले बताएका छन् । श्रीलंकाका पूर्वअर्थमन्त्री अली साब्रीका अनुसार २०१९ को अन्त्यमा लागू गरिएको कर कटौतीपछि करिब १० लाख करदाता गुमाइएका छन् ।
