काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयको रुपमा परिचित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा एक दशमलव १० प्रतिशतले कमी आएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन मन्त्रालयहरुलाई विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ (तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा सार्वजनिक गरिएको बजेटअनुरुप) मा एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
नेपालीको सपना : परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना नाराका साथ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास गर्ने रणनीतिस्वरुप उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो भने गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय र अन्तप्र्रदेश लोकमार्गलगायत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्य वर्तमान सरकारको छ ।
यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयको लागि एक अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हकमा भने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ र दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने चार करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पारिवारिक हिंसा र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्रि नम्बर र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विमानस्थल, बसपार्कजस्ता भीडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र २४ घण्टा खुला रहने हेल्पलाइन स्थापना गरिनेछ तथा घरेलु हिंसा र यौनहिंसा पीडित महिलाहरूलाई अस्थायी आवास सुविधा र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब पाँच करोड (शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड हस्तान्तरण), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ६९ अर्ब ३८ करोड (स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा छ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण), सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ अर्ब ७३ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लागि २५ अर्ब ३ करोड (सोको अतिरिक्त प्रदेशमा छ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहमा पाँच अर्ब ६० करोड) बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि १० अर्ब ४८ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि नौ अर्ब १३ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयतर्फ आठ अर्ब ५९ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि सात अर्ब चार करोड र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि दुई अर्ब ४६ करोड बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
एकमुष्ट रुपमा पर्यटन, नागरिक तथा सांस्कृतिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन नगरिएकोमा वर्गीकरण गरी बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । पर्यटन क्षेत्रको लागि नौ अर्ब ३८ करोड र हवाइ पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्र विकासको लागि ७५ अर्ब १० करोड तथा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरू सोही तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सरकारले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले रााष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५७ अर्ब १७ करोड र एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानस्वरूप क्रमशः छ अर्ब ३० करोड र सात अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः चार अर्ब ५६ करोड र नौ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रकम हस्तान्तरण गरिने आकलन छ ।
