काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको स्रोत खुलाउन नसकेपछि पूर्वनायब सुब्बाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले चार वर्षको अवधिमा छ करोड २४ लाख चार हजार छ रूपैयाँ अवैध सम्पत्ति कमाएको आरोपमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कलवलगुडी झापाका तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक (नायब सुब्बा)स्तरका कर्मचारी भीमकान्त भण्डारीविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार भण्डारीले २१ असोज २०७३ सालदेखि २०७८ साल पुस मसान्तसम्म उक्त अकुत सम्पत्ति कमाएको पाइएको छ । वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक पदबाट भण्डारी २१ असोज २०७३ सालमा राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीअन्तर्गत सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै २०७७ साउनमा उनले स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए । भण्डारीले सार्वजनिक पदमा वहाल रहँदा पदको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी निवेदन परेको थियो । उजुरीपश्चात् आयोगले भण्डारीको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मितिदेखि अवकाश लिएको मितिसम्मलाई जाँच अवधि कायम गरी आय व्ययमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
उक्त अवधिमा भण्डारीको पारिश्रमिक, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋण सापटी र उनी सार्वजनिक सेवा प्रवेशपूर्वको बचत (जाँच अवधि अघिको बचत) समेत गरी जम्मा २६ लाख ६१ हजार छ सय ३६ रूपैँया नौ पैसा मात्रै वैध आय आर्जन गरेको आयोगले जनाएको छ । तर भण्डारीले सो अवधिमा जग्गा खरिद, विभिन्न बैंक तथा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सेयर खरिद र विभिन्न बैंकमा खर्च तथा लगानी र मौज्दातसमेत गरी छ करोड ५० लाख ६५ हजार छ सय ४२ रूपैयाँ ५३ पैसा कमाएको छानबिनको क्रममा खुलेको छ । भण्डारीले खर्च तथा लगानी गरेको रकम र कुल आय आर्जनको रकमबीचमा देखिएको छ करोड २४ लाख चार हजार छ रूपैँया ४४ पैसाबराबरको खर्च तथा लगानीको स्रोत खुलाउन नसकेपछि आयोगले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा भण्डारीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
भण्डारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा २ बमोजिम कैद एवं बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार नायब सुब्बा भण्डारी विभिन्न समयमा चार जना मन्त्रीको स्वकीय सचिव बसेका थिए । चार वर्षको सरकारी जागिरको समयमा उनी माओवादी केन्द्रबाट विभिन्न समयमा मन्त्री भएका वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, आशा कोइराला र हितराज पाण्डेको स्वकीय सचिवका रूपमा काम गरेको पाइएको छ । सोही बेला अकुत सम्पति आर्जन गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । मन्त्रीको स्वकीय सचिव हुँदा आर्जन गरेको अवैध सम्पत्तिले उनले सरकारी जागिर छाडेर ललितपुर कुपण्डोलमा विथल्याब खोलेर मेडिकल व्यापार गर्दै आइरहेका थिए ।
