काठमाडौं । बीमा समितिले आर्थिक ऐन खारेज हुने गरी गत जेठ ४ र ५ गते गरेको गैरकानुनी निर्णयको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको २३ दिन बितिसकेको छ । तर हालसम्म पनि आयोगले बीमा समितिका कसैलाई निलम्बन वा छानबिन गरी मुद्दा दर्ता गर्नसकेको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको सम्बन्धमा पछिल्लो मात्रै नभई विगत एक वर्षदेखि कुनै पनि उजुरीमाथि सामान्य छानबिन वा जाँचबुझ समेत गरेको तथ्य बाहिर प्रकाशन हुन पाएको छैन ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई, आयुक्तहरु किशोर सिलवाल, जय बहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ तथा आयोगका सचिव तोयम रायसँग बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले सेटिङ गरेका कारण आयोगले बीमा समितिबाट भइरहेका र भविष्यमा हुने भ्रष्टाचारजन्य, गैरकानुनी तथा आर्थिक ऐन खारेजीसम्मका निर्णयहरुमा आँखा चिम्लिने चर्चा आयोगभित्रै चल्ने गरेको छ ।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका सञ्चालक दीपक भट्टको आयुक्त जय बहादुर चन्दसँग सेटिङ, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालको आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई (हिजो सचिव हुँदा सँगै काम गरेका) सँग र आयोगकै वर्तमान सचिव रायसँगको सेटिङका कारण हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले वार्षिक साढे छ अर्ब रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा दिने निर्णय हुँदा समेत आयोग मौन रहँदै आएको छ ।
बीमा समितिले आर्थिक ऐनको रुपमा २०७५/०७६ मा बजेटको बुँदा नं. २०३ विपरीत हुने गरी बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, सञ्चालकहरु कपिलदेव ओली, सुशील कोइराला, रितेश शाक्य र सन्तोष रिजालले गत जेठ ४ गते मध्यराति निर्णय गरेका थिए भने जेठ ५ गते कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले उक्त सञ्चालक समितिले गरेको गैरकानुनी निर्णय माइन्युट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन जारी गरेका थिए ।
आयोगमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता नै गैरकानुनी र दर्ता गर्दा नै तीन अर्बभन्दा बढी घुस सेटिङ गरिएकोले कारबाहीको माग गर्दै गत वर्ष नै आधा दर्जन उजुरी परेकोमा कुनै पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
आयोगमा ओली नेतृत्वको सरकारले राईको नेतृत्वमा आयुक्तहरु नियुक्त गरेको थियो । आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर आएदेखि नै राईले खासै नतिजामुखी काम गर्न नसकेको मात्रै होइन, कतिपय सन्दर्भमा लोकमान सिंह कार्कीकै लाइनमा ठूलो भष्टाचार र घुस सेटिङमा सहयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
गृह मन्त्रालयमा हुँदा निष्ठावान् र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने इमानदार कर्मचारीको छवि बनाएका राई आयोगमा आएदेखि नै हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलगायतका केही मुद्दामा भने मौन रहेर भ्रष्टाचार र सेटिङका कर्तुतहरुको रमिता हेरिरहेका छन् ।
पटक–पटक उजुरी पर्ने, आयोग मौन रहँदै आएपछि बीमा समितिले आर्थिक ऐन खारेज गर्ने निर्णयमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै दर्ता गरेको उजुरीको बोधार्थ संसदीय समितिहरुमा समेत पु-याइएको थियो । आयोगले बदमासी गर्न सक्ने र त्यसको नियमनको लागि संसदीय समितिहरुमा दर्ता गरिएको उजुरीमाथि समेत आयोगले छानबिन नगर्नुले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक निकाय आफैँ सेटिङमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
