काठमाडौँ । नेपालको संविधानले संसद्बाट पारित कानुनलाई सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बीमा समितिबाट २०७९ जेठ ५ गते कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जारी गरेको निर्देशन र सो निर्णयको पृष्ठभूमि तयार पार्ने बीमा समितिको सञ्चालक समिति नेपालको संघीय संसद्भन्दा माथि हुने देखिएको छ ।
संघीय संसद्ले पास गरी कानुनसरह लागू भइरहेको एउटा व्यवस्थालाई बीमा समितिले खारेज गरिदिएको छ । कानुनी दृष्टिमा पहिलो नजरमै त्रुटिपूर्ण बीमा समितिको निर्णय महिना दिन नाघिसक्दा पनि संसद्ले ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपाली जनताको अगाडि आएको छ । यसअघि संविधानमै कार्यकारी अधिकार रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रतिगमन भयो भन्दै उफ्रिने राजनीतिक पार्टीहरु पनि अहिले संसद्ले पारित गरेको कानुन बीमा समितिले खारेज गरी संसदीय परम्परा, शासन व्यवस्थाकै उपहास गर्दा समेत मौन रहँदै आएका छन् ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले केही व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्न संसद्ले पास गरेको कानुन नै खारेज गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गराएका हुन् । तस्करको परिचय बनाएका दीपक भट्ट, आगामी आवको बजेटमा सेटिङको आरोप लागेका शंकर अग्रवालका छोरा साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालसँगको सेटिङमा बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य सचिव राजुरमण पौडेल, सञ्चालकहरु ओली एण्ड एसोसिएट्सका कपिलदेव ओली, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका सालो सन्तोष रिजाल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख रितेश शाक्यले संसद्ले पास गरी कानुनसरह लागू भइरहेको व्यवस्था खारेज गरिदिएका हुन् ।
आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाली बीमा कम्पनीहरुले संकलन गर्ने कुल बीमा शुल्कको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष बीमा हिस्सा पाउने थियो । प्रायः देशहरुले सरकारी लगानीको कम्पनीको संरक्षणको लागि यस्तो सुविधा दिने गर्छन् । नेपालमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा बजेटमै उल्लेख भई संसद्बाट पारित भई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कुल बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत हिस्सा (आरक्षण बीमा) पाउँदै आएको थियो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले संसदले पास गरेको व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशत बीमा हिस्सालाई आधा–आधा मात्रै बनाएनन्, पाँच वर्षपछि खारेज हुने निर्णय गराइदिएका छन् । दीपक भट्टमार्फत अर्थमन्त्रीसँग सेटिङ गराई बीमा समितिमार्फत यस्तो गैरकानुनी निर्णय गराइएको हो । गैरकानुनी निर्णयमा अर्थमन्त्री शर्मा आफ्नै छोरी विवाह गरेर ज्वाइँ बनेका आलोक प्रताप राणाका कारण पनि बाध्य बनेको देखिएको छ ।
१० वर्षे जनयुद्धको समयमा गठन गरिएको जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर समेत रहेका जनार्दन शर्मा प्रभाकर छोरी ज्वाईका लागि नगरी नहुने गरी माफियाहरुले अप्ठ्यारो पारेपछि संसद्ले पास गरेको कानुनमा कैँची लगाउँदा समेत मौन रहँदै आएका छन् । यसअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले विवाहिता छोरीको खातामा पाँच लाख जम्मा गरेकै कारण कारबाही गरी हटाएर पारदर्शी र भ्रष्टाचारविरुद्धमा खरो उत्रिएका अर्थमन्त्री शर्मा माफियाहरुले ज्वाइँलाई अघि सारेर हिमालयन रि काण्डमा नराम्ररी फसाएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माका ज्वाइँ राणा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मेनेजर पदमा कार्यरत छन् । अमेरिकाबाट एमबीए गरेका राणाले पावरको भरमा जागिर खाएको नभई शैक्षिक योग्यता र क्षमताको आधारमा जागिर खाएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनै ज्वाइँले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि व्यवसाय खोज्न कठिन पर्ने देखेपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्ले पारित गरेको ऐनमा नै कैँची चलाउन लगाएर वार्षिक साढे छ अर्ब रुपैयाँ नेपाली बीमा क्षेत्रबाट ग्यारेन्टी गरिदिएका हुन् ।
